नवीन प्रायव्हसी पॉलिसीबाबत WhatsApp नरमलं, युजर्सच्या privacy बाबत स्पष्ट केली भूमिका
व्हाट्सअँपने (WhatsApp) शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात कंपनीच्या प्रायव्हसी धोरणांबाबत माहिती दिली. कंपनीने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी वापरकर्त्यांना लागू करण्यास भाग पाडणार नसल्याचं न्यायालयात म्हटलं आहे.
जोपर्यंत व्यक्तिगत माहिती संरक्षण विधेयक data privacy law जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी privacy policy लागू करणार नसल्याचं व्हाट्सअप ने म्हटलं आहे. थोड्क्यात व्हाट्सअँप वापरकर्ते ज्या सुविधांचा लाभ घेत आहेत त्या सुरूच राहणार आहेत.
शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हंटल आहे की, व्यक्तीगत संरक्षण विधेयक लागू होईपर्यंत आम्ही स्वईच्छेने अपडेट थांबवत आहोत. तसेच आमच्या संदर्भात कोणतीही नियामक संस्था नसल्याचं सुद्धा व्हॉट्सअ‍ॅपने म्हटलं आहे. तसेच याबाबत सरकारचा निर्णय घेईल. त्यामुळे व्हॉट्सअ‍ॅप यावर अंमलबजावणी करणार नाही, असा निर्णय आम्ही घेतला आहे.
दरम्यान उच्च न्यायालयाने यावर व्हॉट्सअ‍ॅप वर प्रश्नांची सरबत्ती केली. तुम्ही डाटा गोळा करून इतरांना देता. जे समोरच्या पक्षाच्या संमतीशिवाय तुम्ही करू शकत नाहीत. तसंच भारत आणि युरोपसाठी कंपनीचे धोरण वेगवेगळे आहेत का? असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे.
यावर आम्ही संसदेतून कायदा होईपर्यंत काहीही करणार नाही. असं सांगितलं आहे. जर संसदेने आम्हाला भारतासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची परवानगी दिली तर आम्ही तेही बनवू. जर तसे झाले नाही तर आम्ही त्याबद्दलही विचार करू..
दिल्ली उच्च न्यायालय इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म WhatsApp आणि त्याचे मालक फेसबूक यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. ज्यामध्ये भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (सीसीआय) धोरणाच्या तपासणीला आव्हान देण्यात आलं होतं. या खटल्याची पुढील सुनावणी 30 जुलै ला होणार आहे.
