जनगणनेचा कायदा, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, NPR, NRC नक्की काय आहे?
जनगणनेचा कायदा १९४८ साली करण्यात आला. जनगणना कशी करायची यासंबंधात हा कायदा आहे. पुरुष व स्रियांची संख्या, वयोगट, धर्म, इत्यादी. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची ओळख नाव, गाव, जन्मतारीख, जन्मस्थळ इत्यादीची नोंद करण्याची तरतूद या कायद्यात नाही.
नागरिकत्वाचा कायदा
१९५५ सालचा आहे. या वर्षापर्यंत भारतात जे लोक स्थायिक झालेले आहेत. ते भारतीय नागरिक आहेत. देशात जन्माला आलेली त्यांच्या मुलांनाही देशाचं नागरिकत्व मिळेल अशी तरतूद त्यामध्ये आहे. फाळणीनंतर भारतात आलेल्या सर्वधर्मीयांना आणि त्यांच्या मुलांना या कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळालं. परदेशी नागरिकांना नागरिकत्व देण्याबाबतच्या तरतुदी आहेत.
नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर
मात्र सदर कायद्यात नागरिकत्वाची नोंदणी करण्याची तरतूद नव्हती.
२००३ साली वाजपेयी सरकारने या कायद्यात बदल करून नागरिकत्व नोंदणीची सिटीझनशीप रजिस्टरची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक निवासी भारतीयाचं नाव, गाव, जन्मतारीख, जन्मस्थळ व अन्य तपशील रजिस्टर करणं अनिवार्य करण्यात आलं. मात्र, हे रजिस्टर कसं करायचं यासंबंधात नियम करण्यात येतील. अशी तरतूद सदर दुरुस्तीमध्ये करण्यात आली. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरचा आरंभबिंदू वाजपेयी सरकारने केलेल्या दुरुस्तीत आहे. हे अर्थात लोकसंख्येचं रजिस्टर आहे. मात्र, त्या आधारे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन बनेल असंही सदर दुरुस्तीत नमूद करण्यात आलंय.
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स
लोकसंख्या नोंदणीचं रुपांतर पुढे नागरिकत्व नोंदणीत करण्याची तरतूद आहे. म्हणजे लोकसंख्येतून नागरिकांना वेगळं काढण्यात येईल. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरच्या पायावर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स बनवलं जाईल.
लोकसंख्येतून नागरिक वेगळे कसे काढायचे? याची स्पष्टता वा नियम नाहीत. हे अधिकार नोकरशाहीला आहेत. लोकसंख्येतून संशयित नागरिक वेगळे काढून त्यांचे कागदपत्रं तपासण्याचे अधिकार नोकरशाहीला आहेत. हरकती मागवण्याचे व त्या निकालात काढण्याची तरतूदही आहे. वाडी, वस्ती वा गावातील भांडणं, संघर्ष यातून एक नागरिक दुसर्‍यावर नागरिक नसल्याची तक्रार करू शकतो.
नागरिकत्व कोणाला मिळेल?
१. ३१ डिसेंबर १९८७ पर्यंत आपला जन्म या देशात झालेला असेल तर आपण देशाचे नागरिक आहात. आपल्या आईवडलांचा जन्म कुठे झाला? ह्याचा पुरावा देण्याची गरज नाही.
२. १९८७ ते २००३ या काळात आपला जन्म झाला असेल तर आपली आई वा वडील यांच्यापैकी एक भारतीय नागरिक असणं गरजेचं आहे. तरच आपण भारताचे नागरिक बनू शकता.
३. २००३ नंतर ज्यांचा जन्म भारतात झाला आहे, त्यांच्या आईवडिलांपैकी एक भारतीय नागरिक असावा आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित नसावा हे सिद्ध करावं लागेल. तरच त्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व जन्माने मिळेल.
याचा अर्थ असा की, भारताचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आईवडलांची जन्मतारीख आणि जन्मस्थळाचा दाखला देणं अनिवार्य आहे. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरसाठी ही माहिती गोळा केली जात आहे. याच आधारावर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स तयार केलं जाईल. तशी तरतूद संबंधीत कायद्यात आहे.
देशपातळीवर नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स तयार करण्याचा आमचा हेतू नाही. असं पंतप्रधान आणि गृहमंत्री सांगत आहेत. मात्र सध्याचा कायदा वेगळं सांगतो. नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर आणि जन्माने नागरिकत्व मिळण्यासंबंधात वाजपेयी सरकारने केलेल्या दुरुस्ती रद्द करण्याचं आश्वासन केंद्र सरकारने दिलं तरच सरकारच्या हेतूबद्दल शंका घेता येणार नाहीत.
