अमरावतीत पुतळ्याचे राजकारण, पुतळा उभारणीचे काय आहेत नियम?

अमरावतीमध्ये नव्याने तयार झालेल्या उड्डाणपुलावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा आमदार रवी राणा यांनी बेकायदेशीर पद्धतीने उभारला होता. त्यामुळे तो पुतळा प्रशासनाने हटवला आहे. पण आता यावरुन महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि राणा दाम्पत्याने राजकारण सुरू केले आहे. मुळात कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा खासगी जागेत महापुरूषांचे पुतळे उभारण्याचे नियम काय आहेत ते पाहूया....

पुतळा उभारण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे

* कोणतीही व्यक्ती, संघटना, संस्था, शासकीय, निमशासकीय संस्थेच्या तसेच खासगी मालकीच्या जागेवर जिल्हाधिकार्यां च्या परवानगीशिवाय पुतळा उभारता येणार नाही.

* पुतळा उभारण्याच्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद नसावा. ती जागा अनधिकृत किंवा अधिक्रमित केलेली नसावी. पुतळा उभारलेल्या जागेचा वापर त्या संस्थेला अन्य प्रयोजनासाठी करता येणार नाही.

* पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेने पुतळ्याच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालयाची मान्यता घेतलेल्या मॉडेलप्रमाणेच पुतळा उभारण्याची दक्षता घ्यावी.

* पुतळा उभारण्यामुळे त्या परिसरातील सौंदर्याला बाधा पोहोचणार नसल्याबाबत संबंधित संस्थेने दक्षता घ्यावी.

* पुतळा उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, स्थानिक वाद किंवा जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सविस्तर चौकशी करून संबंधित पोलीस कार्यालय प्रमुखाने ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

* शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालय परिसरात पुतळा उभारण्यासाठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र असावे.

* स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पुतळा उभारण्याबाबत आवश्यक तो ठराव करून प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

* पुतळा उभारण्यामुळे वाहतुकीस आणि रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नसल्याबाबत स्थानिक पोलीस विभागाचे तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन प्रस्तावासोबत जोडावे.

* भविष्यात रस्ता रुंदीकरण अथवा अन्य विकास कामांमुळे पुतळा हलविण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास त्याला विरोध न करता आवश्यक ती कार्यवाही स्व-खर्चाने करण्याबाबत पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेचे शपथपत्र घेण्यात यावे.

* पुतळ्याची देखभाल, मांगल्य, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे करारपत्र पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेकडून घेण्यात यावे.

* पूर्व परवानगीशिवाय पुतळा उभारल्यास संबंधित संस्थेवर दंडात्मक कार्यवाही करून पुतळा हटविण्याची कारवाई करण्यात यावी.

* पुतळ्याला मान्यता देतांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने महसूल व वन विभाग, गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास आणि जलसंधारण विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन आदेशातील सूचना लक्षात घ्याव्यात. तसेच त्या संदर्भात आपले अभिप्राय स्पष्टपणे व्यक्त करावेत. जागेची मालकी ज्या संस्थेची आहे त्या संस्थेची सहमती प्राप्त करून घ्यावी.

* सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशांचे पालन करून त्याचे उल्लंघन होत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रमाणित करावे.

* राष्ट्रपुरुषांचा पुतळा उभारण्यास मान्यता देतांना त्याच व्यक्तीचा पुतळा २ कि.मी. त्रिज्येच्या परिसरात उभारलेला नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.