Home > News Update > West Bengal: राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची कॉंग्रेसची मागणी

West Bengal: राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची कॉंग्रेसची मागणी

पश्चिम बंगालमध्ये बीरभूम येथे झालेल्या हिंसाचारात 8 जणांचा मृत्यू झाल्याने देशभरात खळबळ उडाली आहे. त्यापार्श्वभुमीवर पश्चिम बंगालमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

West Bengal: राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची कॉंग्रेसची मागणी
X

पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यात 8 जणांचा मृत्यू झाल्याने परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आज हिंसाचारग्रस्त भागाला भेट देणार असून त्याआधी येथे मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थानिक प्रशासनाने येथे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत.

दुसरीकडे, टीएमसीच्या आणखी दोन नेत्यांवर हल्ला करण्यात आला आहे. हुगळीत टीएमसी नगरसेवक रूपा सरकार यांच्यावर कार चालवण्यात आली. त्यांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच नादियामध्ये टीएमसी नेते सहदेव मंडल यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेबाबत शोक व्यक्त केला आहे. हा गुन्हा करणाऱ्यांना राज्य सरकार नक्कीच कठोरात कठोर शिक्षा देईल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलं आहे.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने या भागाला भेट देऊन सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

मंगळवारी, रामपुरहाट शहरातील बोगतुई गावात जमावाने बॉम्ब फेकले होते. ज्यात 10 घरे उद्ध्वस्त झाली. टीएमसी नेते भादू शेख यांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी जमावाने हे बॉम्ब फेकल्याचे बोलले जात आहे. भादू शेख यांचा मृतदेह सोमवारी आढळून आला होता. त्यानंतर मोठा हिंसाचार पाहायला मिळाला होता.

दुसरीकडे काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. भाजपनेही देखील हीच मागणी केली होती. चौधरी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती सतत ढासळत आहे आणि गेल्या एका महिन्यात 26 राजकीय हत्या झाल्या आहेत. संपूर्ण राज्य भय आणि हिंसाचाराच्या गर्तेत अडकले आहे. त्यांनी संसदेतही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

हिंसाचाराची दखल घेत, कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्यास आणि परिसरात सीसीटीव्ही बसवण्यास सांगितले आहे.

Updated : 24 March 2022 9:26 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top