पुढारी नसलेलं गाव...

ग्रामस्वराज्य हे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करणे. या उद्देशाने आपण पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारली. शेवटच्या स्तरापर्यंत विकास पोहोचला पाहिजे. यासाठी स्थापन झालेल्या या व्यवस्थेने एवढ्या वर्षात खेड्यांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यात येणाऱ्या करंजे या गावाने गेल्या पन्नास वर्षांपासून रस्त्यासाठी संघर्ष केला आहे. अद्याप त्यांना रस्ता मिळू शकलेला नाही. करंजे गावाच्या लोकांचा हा संघर्ष पाहिला की, विकासाच्या झिरपण्यासाठी या संस्था उभ्या राहिल्या का? असा प्रश्न पडतो.

करंजे ते यादव मळा या रस्त्यासाठी यादव मळा येथील चारशे कुटुंबीय प्रशासनाशी संघर्ष करत आहेत. न्यायालयीन प्रशासकीय लढा जिंकून त्यांनी या रस्त्यामध्ये कोर्टात तसेच तहसीलदार, प्रांत यांच्याकडे सदर रस्त्याबाबत लढाई जिंकली आहे. ब्रिटिश काळापासून या रस्त्याची नोंद नकाशात आहे.

याबाबत रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्याने त्यांनी तहसीलदार तत्कालीन प्रांत तसेच सिव्हील कोर्टात वेळोवेळी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यावेळच्या तहसीलदार प्रांत यांनी सदर अतिक्रमण दूर करून त्यांचा रस्ता मान्य केलेला होता.

तहसीलदार कोर्ट आदेश फोटो

याच रस्त्याच्या नावाने २०१० या वर्षी निधी आला. तो रस्ता त्या रस्त्याचे नाले, नाल्यातील पाईप आता कुठेच दिसत नाहीत. हा रस्ता कुठे चोरीला गेला? असा संशय आंदोलक उपस्थित करतात. अशा अवस्थेत या वर्षी करंजे ते यादव मळा रस्ता बनवण्याचा प्रस्ताव करंजे ग्रामसभेने पारीत केला.

दररोज चिखलाची वाट तुडवत जाणाऱ्या या लोकांच्या आशा पल्लवित झाल्या. रस्ता होणार डांबर पडणार असे वाटत असताना या रस्त्याचे काम दुसऱ्याच ठिकाणी सुरू झाले. याबाबत भानुदास सूर्यवंशी सांगतात वर्क ऑर्डर अंदाजपत्रकात याच रस्त्याचा उल्लेख आहे.

मापे देखील याच रस्त्याची टाकली आणि रस्त्याचे काम दुसऱ्या बाजूने सुरू केले. याबाबत लोकांनी प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्व संध्येला त्यांनी शेकडो लोकांना घेऊन तहसील कार्यालय विटा च्या दिशेने लाँग मार्च काढला. लाँग मार्च स्वातंत्र्य दिनादिवशी तहसील कार्यालय येथे धडकत असल्याचे पाहून यंत्रणा सजग झाली.

मोर्चेकऱ्यांना त्यांनी चर्चा करण्यासाठी बोलावले. लोकांची मागणी मान्य करून गरज पडल्यास पोलिस संरक्षण घेत रस्ता पूर्ण करण्याचे आश्वासन विटा येथील तहसीलदार ऋषिकेश शेळके यांनी लोकांना दिले.

दुसऱ्या दिवशी पोलिस विभाग शाखा अभियंता तहसीलदार आंदोलक यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीच्या मिनिट्स मध्ये उप अभियंता ज़िल्हा परिषद बांधकाम विभाग असे म्हणतात...

“सदर रस्ता काही ठिकाणी १२ फूट तर काही ठिकाणी १४ फूट आहे. जो आहे त्या रस्त्यावर आम्ही लाईन आऊट करायला तयार आहोत.”

आंदोलक रस्ता मिळाला या आनंदात घरी परतले. मात्र, त्यांची पुन्हा फसगत झाली. २० फूट लांबी असल्याशिवाय आम्ही रस्ता बनवणार नाही. अशी भूमिका प्रशासनाने पुन्हा घेतली. यावर लोकांनी महसूल विभागाचे निकाल दाखवले. जागा अतिक्रमित झाली असेल तर आपण यंत्रणा वापरून ती मोकळी करा असे सुचवले.

रातोरात त्या ठिकाणी गावातील काही लोकांनी वृक्षारोपण करून नव्याने अतिक्रमण केले. याची तक्रार आंदोलकांनी तहसीलदार यांच्याकडे केली. तहसीलदार ऋषिकेश शेळके यांनी अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले. मात्र ते अतिक्रमण हटले नाही. इकडे आंदोलक पुन्हा तब्बल पंधरा दिवसांपासून तहसील कार्यालयाबाहेर आंदोलनासाठी भर पावसात बसलेले आहेत. या भागातील आमदार अनिल बाबर यांच्या वर आंदोलकांनी आरोप करत ते या रस्त्याला खोडा घालत आहेत. असे सांगितले. या संपूर्ण आंदोलन काळात लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांनी कोणतीही जाहीर भूमिका घेतलेली दिसत नाही.

प्रशासन मात्र, कागदी घोडे नाचवत या लोकांना वेड्यात काढत आहे. जर हा रस्ता वीस फुटाचा भरत नाही. तर याचे अंदाजपत्रक कार्यारंभ आदेश प्रशासनाने का काढला?

याचबरोबर मजूर ठिकाणी प्रस्तावित असलेला रस्ता परस्पर दुसऱ्या ठिकाणी कसा वळवला? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. लोकांनी पुरावे द्यायचे आणि प्रशासनाने मनमानी पद्धतीने काम करायचे ही लोकशाही आहे की हुकुमशाही? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

या आंदोलनातील भानुदास सूर्यवंशी यांनी प्रशासनाने याच गावात वन विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जमिनीतून परवानगी न घेता आमदार अनिल बाबर यांच्या आमदार निधीतून चक्क डांबरी रस्ता बनविला असल्याचा आरोप केला आहे. वीस फुटसाठी अडून बसलेले जिल्हा परिषद प्रशासन वन विभागातून परवानगी न घेता रस्ता कसा करू शकते? असा गंभीर सवाल उपस्थित होतो.

गेल्या पंधरा दिवसांपासून वयस्कर आंदोलक भर पावसात आंदोलनाला बसलेले आहेत. याची जराही कीव प्रशासनाला येत नाही. हे लोक याच मतदार संघातील आहेत. त्यांच्याच मतावर इथले लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. असे असताना केवळ रस्त्यासाठी लोकांना असा संघर्ष करावा लागत असेल तर गांधीजींच्या स्वप्नातील हेच ते ग्राम स्वराज्य आहे का?असा प्रश्न पडतो.

येथील आमदार जिल्हा प्रशासन यांनी तात्काळ आंदोलकांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडवावा. अन्यथा या ठिकाणी आंदोलन चिघळले आणि कायदा सुव्यवस्थे चा प्रश्न निर्माण झाला तर याला केवळ आंदोलक जबाबदार राहणार नाहीत. असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.

आपला देशातील गावांचा विकास दरम्यान, आपल्या देशातील अनेक गावाचा विकास तिथल्या स्थानिक नेत्यांच्या दूरदृष्टीने लोकांमध्ये समन्वय साधण्याच्या वृत्तीने झालेला आपण पाहिलेला आहे. मात्र या गावाकडे अशा दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांनी लक्ष दिलं नाही म्हणून या गावाला रस्ताच मिळाला नाही. दरम्यान या गावाला सरकारी लालफितीच्या भिंती भेदून रस्ता आणणाऱ्या नेतृत्वाची प्रतिक्षा आहे.

दरम्यान, आपल्या देशातील अनेक गावांचा विकास तिथल्या स्थानिक नेत्यांच्या दूरदृष्टीने, लोकांमध्ये समन्वय साधण्याच्या वृत्तीने झालेला आपण पाहिलेला आहे. मात्र, या गावाकडे अशा दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांनी लक्ष दिलं नाही. म्हणून या गावाला रस्ताच मिळाला नाही. दरम्यान या गावाला सरकारी लालफितीच्या भिंती भेदून रस्ता आणणाऱ्या नेतृत्वाची प्रतिक्षा आहे.