अभिमानास्पद : महा. अंनिसच्या मार्गदर्शनखाली युगांडामध्ये नरबळी अंधश्रद्धा विरुद्ध कायदा मंजूर

नरबळी प्रथेविरुद्धचा एक कायदा नुकताच युगांडा देशाच्या संसदेने मंजूर केला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने युगांडा देशाला त्यांच्या विनंतीवरून हा कायदा करण्यासाठी मदत केली होती. अंनिसचे कार्याध्यक्ष कार्याध्यक्ष आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन रेशनालिस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. युगांडा देशात आजही नरबळीची कुप्रथा रूढ आहे. युगांडाचे खासदार बर्नार्ड अटिक्यु हे 'युगांडा पार्लमेंटरी फोरम फॉर चिल्ड्रन्स'चे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील आठ सदस्यीय समितीला नरबळीच्या

कुप्रथेला कायमचा आळा घालण्यासाठी कठोर कायद्याची गरज भासत होती. त्यासाठी काय करता येईल यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यांनी त्याचा शोध सुरू केला तेव्हा भारतात अशा प्रकारचा कायदा असल्याचे त्यांना समजले. तेव्हा युगांडाचे खासदार बर्नार्ड अटिक्यु यांनी महा अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव माधव बावगे यांच्याशी संपर्क साधला. यानंतर अविनाश पाटील यांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली कायद्यासाठी तयार केलेला मसुदा, याचा महा अंनिसने सतत केलेला पाठपुरावा, मंजूर झालेला कायदा, त्या अंतर्गत, नोंद झालेले गुन्हे याबाबत आवश्यक माहिती पुरविली. युगांडा पार्लमेंट फोरम फॉर चिल्ड्रनचे अध्यक्ष बर्नार्ड अटिक्यु यांच्या सचिव अँनी एक्या यांच्या माध्यमातून महा अंनिसचे आंतरराष्ट्रीय समन्वय विभाग कार्यवाह प्रा. डॉ. सुदेश घोडेराव यांच्या ते सातत्याने गेली चार वर्ष संपर्क होते.

महाराष्ट्राच्या जादूटोणा विरोधी कायदा २०१३ चे प्रारूप निर्मितीचा इतिहास, कायदेशीर अडचणी, संसदीय पातळीवरील प्रवास, तसेच कायद्यातील महत्वपूर्ण शब्दांचा अर्थ, व्याख्या आणि महत्वाचे म्हणजे खून आणि नरबळी यातील फरक अशा विविध पैलूंवर महा अनिसने मार्गदर्शन केल्याचे त्यांनी सांगितले.

याचाच परिणाम म्हणजे ४ मे २०२१ रोजी जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या धर्तीवर ड्राफ्ट तयार करून खासदार बर्नार्ड अटिक्यु यांच्या पुढाकाराने युगांडाच्या सरकारकडे सादर करण्यात आला. नुकताच २१ मे २०२१ रोजी तो कायदा मंजूर झाला. त्या कायद्याचे नाव 'The Prevention and Prohibition Of Human Sacrifice Bill 2020' असे आहे. तिथल्या संसदेने सभागृहात बहुमताने तो कायदा मंजूर केला आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.

या कायद्यानुसार नरबळीच्या गुन्ह्यातील आरोपीला मृत्यूदंडाची अथवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर खासदार बर्नार्ड अटिक्यु यांनी या कायदा निर्मितीसाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे आभार व्यक्त केले आहेत.