Home > News Update > Maharashtra Political Crisis : सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा 'तारीख पे तारीख'

Maharashtra Political Crisis : सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा 'तारीख पे तारीख'

सर्वोच्च न्यायालयात सलग तीन दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे देण्यात येणार की नाही? याबाबत निर्णय देण्यात आला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा नवी तारीख दिली आहे.

Maharashtra Political Crisis : सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा तारीख पे तारीख
X

Maharashtra Political Crisis : शिवसेनेतील फुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात आठ महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी आहे. त्यातच 14 फेब्रुवारीपासून सलग तीन दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे प्रकरण सात सदस्यीय (Seven Judge Bench) घटनापीठाकडे देण्यात येणार नसल्याचे म्हणत ठाकरे गटाची (Thackeray Group) मागणी फेटाळून लावली आहे. नबाम रेबिया प्रकरणाच्या (Nabam Rebia Case) संदर्भाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवायचं की नाही? यावरचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. मात्र आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर आणखी सखोल सुनावणीची गरज असल्याचे स्पष्ट करत हे प्रकरण तुर्तास पाच सदस्यीय घटनापीठाकडेच (Five Judge Bench) ठेवण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. तर सत्तासंघर्षाची सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीला होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे उध्दव ठाकरे आणि शिंदे गटाला (Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde) 21 तारखेची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

राज्यपालांनी राजकीय हस्तक्षेप करू नये- सरन्यायाधीश

राज्यपालांनी राजकीय हस्तक्षेप करू नये, अशी टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली. कारण राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे. त्यामुळे कोणत्या पक्षाची कुणाशी निवडणूकपुर्व युती किंवा आघाडी झाली आणि निवडणूकीनंतर कोणता पक्ष कुणासोबत सत्ता स्थापन करत आहे, त्याबद्दल राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये. राज्यपालांनी राजकीय भूमिका घेऊ नये, असा सल्ला या तीन दिवसांच्या सुनावणी दरम्यान दिला. (political interfare of governor comment by CJI DY Chandrachud)

उपाध्यक्षांबाबतच्या मुद्द्यावरही सरन्यायाधीशांची टिपण्णी

16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटीशीआधीच शिंदे गटाच्या आमदारांनी शिंदे गटाच्या वतीने उपाध्यक्षांच्याविरोधात नोटीस बजावली. त्यामुळे यासंदर्भात दहाव्या अनुसूचीचा वापर कसा होऊ शकतो? असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला. तसेच पुढील घटना काय होणार हे राजकीय संबंधातील घटकांना माहिती असते. पुढील चाल काय? हे सर्वांनाच ठाऊक असते. त्यामुळे हे बुध्दीबळाच्या पटासारखं असल्याचं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी टिपण्णी केली.

Updated : 17 Feb 2023 6:33 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top