DICQC च्या माध्यमातून पाच लाखापर्यंत बँक ठेवीसाठी विमा संरक्षण रक्कम मिळणार
सांगली // आर्थिक अडचणीत येऊन अवसायनात आलेल्या बँकेत अडकलेल्या 17 बँकेच्या ठेवीदारांना आज पाच लाखांपर्यंत परतावा देण्यात येत आहे. डिपॉझीट इन्शुरन्स क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून 'पाच लाखापर्यंत बँक ठेवीसाठी विमा संरक्षण रक्कम मिळणार' आहे. पुन्हा ही रक्कम कोणत्याही बँकेत ठेवली तरी ती रक्कम अडकणार नाही, त्यामुळे ठेवीदारांना हा मोठा दिलासा मनाला जात आहे, अशी माहिती केंद्रीय पंचायत राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली. सांगली जिल्ह्यातील मिरज येथे बँक ठेवीसाठी विमा संरक्षण रक्कम परतावा संवाद कार्यक्रममध्ये पाटील हे बोलत होते.
अवसायनात आलेल्या सर्जेराव दादा नाईक सहकारी बँकेच्या 650 ठेवीदारांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून परतावा देण्यात आला. पूर्वी 1 लाख मर्यादेपर्यंत परतावा दिला होता. आता त्याची मर्यादा वाढवली असून 5 लाखापर्यंत रक्कम दिली जात आहे. या ठेवीदारांना 49 लाख करोड रुपये दिले जात आहेत.
डिपॉझीट इन्शुरन्स क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ( DICQC ) हा कायदा 1/9/2021 पासून अमलात आणला गेला आहे. या कायद्यानुसार अडचणीत असलेल्या ठेवीदारांना फेब्रुवारी 2020 पासून डिपॉझीट इन्शुरन्स योजनेमध्ये अगोदरची 1 लाखावरूनची रक्कम मर्यादा ही 5 लाखापर्यंत वाढवलेली आहे. रिजर्व बँकेच्या निर्देशानुसार 17 नागरी सहकारी बँकेच्या ठेवीदाराना दि 1/9/21 पासून त्यांच्या संबंधित बँकेस DICGC कडून अंतरीम परतावा केला जात आहे.
डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सव्हीसेस ( DFS ) कडून जारी केलेल्या निर्देशानुसार वित्त मंत्रालय , भारत सरकार यांनी या सगळ्या बँकांच्या सभासदांपर्यंत पोहचून त्यांच्या ठेवी कोणत्याही त्रासाशिवाय परत मिळण्यासाठी हे अत्यंत महत्वाचे असे अभियान राबवलं आहे. अशी माहिती केंद्रीय पंचायत राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली
