राज्यपालांच्या संमतीविना विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणुक घेण्याबाबत सरकारची चाचपणी

मुंबई // विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करीत तारीख निश्चित केली नसली तरी ही निवडणूक आज घेण्याबाबत महाविकास आघाडीचे नेते ठाम आहेत. राज्यपालांच्या संमतीविना निवडणूक घेतल्यास होणाऱ्या कायदेशीर परिणामांचा विचार करूनच सत्ताधारी पक्षांचे नेते पावले उचलत आहेत.अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियमामध्ये करण्यात आलेले बदल हे घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत आहेत का?,

याबाबतचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पाठवून विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला संमती नाकारली होती. दरम्यान राज्यपालांच्या या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खरमरीत उत्तर देत, विधिमंडळातील कायदे आणि नियम राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत, याकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधले. यावरून राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा पत्रसंघर्ष सुरू झाला. त्यातच अध्यक्षपदासाठी मंगळवारीच निवडणूक होईल, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केल्याने यावरून तिढा निर्माण झाला.

राज्यपालांनी आक्षेप घेतला असला तरी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्षांची आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्यावर सत्ताधारी ठाम आहेत. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्राला राज्यपालांनी रात्री उशिरापर्यंत उत्तर दिले नव्हते. रात्री उशिरा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यात राज्यपालांच्या संमतीविना अध्यक्षांची निवडणूक घेतल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, यावर चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे. त्यासाठी कायदेशीर मत घेण्यात येत आहे. आज सकाळी अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना डावलून निवडणूक घेतल्यास राज्यपाल कोश्यारी हे टोकाचे पाऊल उचलू शकतात. अगदी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारसही करू शकतात. हे सारे लक्षात घेऊनच कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.

विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी घटनेच्या १७८व्या कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात निवडून आलेले सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करतील असा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने बदललेल्या नियमानुसार, अध्यक्षांची आवाजी मतदानाने निवड, तर उपाध्यक्षांची नियुक्ती केली जाईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या बदलास भाजपने आक्षेप घेतला आहे. हा बदल घटनेशी सुसंगत नाही, असा भाजपचा आक्षेप आहे.