नवीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आता देशभरातील विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने हे आंदोलन राष्ट्रव्यापी बनलेले आहे. तसंच 8 डिसेंबरच्या संपामध्ये सर्व विरोधी पक्ष सहभागी होणार असल्याने या संपातून सरकारला एक मोठा इशारा दिला जाईल, असे देखील सांगण्यात येत आहे.
पण या सर्व पार्श्वभूमीवरसुद्धा केंद्र सरकार नवीन कृषी कायदे मागे न घेण्याच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे, असे वृत्त इंडियन एक्सप्रेस हे एका केंद्रीय वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेले आहे. या वृत्तानुसार कोणत्याही परिस्थितीमध्ये सरकार कायदा मागे घेणार नाही व इतर सर्व पर्यायांवर शेतकऱ्यांची चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार केवळ चर्चेमधूनच तोडगा काढणं शक्य आहे आणि शेतकरी दीर्घकालीन आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम असतील तर सरकारनेदेखील आपली तयारी केलेली आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
चर्चेच्या पाचव्या फेरीमध्ये सरकारतर्फे कायद्यातील काही तरतुदींमध्ये बदल करण्याची तयारी दाखवली गेली होती. तसेच हमीभावाबाबत सरकार लेखी द्यायला देखील तयार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आलं होतं. पण या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी कायदे मागे घेण्याची भूमिका ठामपणे मांडली होती. तसंच जोपर्यंत अन्यायकारक कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत माघार घेणार नाही असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
