जात पंचायत विरोधी कायद्यान्वये राज्यात 100 गुन्हे दाखल
महाराष्ट्र शासनाने 3 जुलै 2017 ला जात पंचायतच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा संमत केला. या कायद्याचा आधार घेऊन राज्यात आत्तापर्यंत शंभर गुन्हे दाखल झाले आहेत.
राज्याचे नागरी हक्क संरक्षण विभागाचे अति. महासंचालक विनय कारगावकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील व राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनीदेखील या एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे.
विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे आयोजीत केलेल्या परीसंवादात ते देखील या संदर्भात चर्चा झाली. जात पंचायतच्या घटनांमध्ये पोलीसांनी स्वतः होऊन गुन्हे दाखल करण्याचे परिपत्रक काढणार असल्याचे कारगावकर यांनी सांगितल्याचं यावेळी अविनाश पाटील यांनी सांगितलं आहे.
जुलै 2013 मध्ये नाशिक मध्ये आंतरजातीय विवाह केल्याच्या कारणावरून एका गर्भवती महिलेचा तिच्या पित्यानेच गळा दाबून खून केला होता. या खुना मागचे सत्य महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी शोधून काढले.
यात जात पंचायतचा दबाव असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जात पंचायत मूठमाती अभियान स्थापन झाले. या अभियानाने राज्यभर परिषदांचे आयोजन केले होते.
प्रसार माध्यमामुळे जात पंचायतचे दाहक वास्तव समोर आले. याबाबत कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्याने नविन प्रभावी कायद्याची गरज या निमित्ताने समोर आली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अॅन्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला व सरकारला सादर करण्यात आला.
त्यानंतर राज्यात जात पंचायतच्या अनिष्ट व अघोरी घटना समोर येत असल्याने सरकारने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा बनविला.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व जात पंचायत मूठमाती अभियान प्रबोधनासोबत या कायद्याचा प्रचार - प्रसार करत आहे. परंतु मर्यादा व क्षमता याचा विचार करता हे प्रयत्न अपुरे असल्याने सरकारने कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी व कायद्याची नियमावली लवकर तयार करावी. अशी मागणी अविनाश पाटील व कृष्णा चांदगुडे यांनी या कार्यक्रमात केली आहे.
