सत्ता बदलली म्हणुन भीमा कोरेगाव तपास NIA कडे दिला नाही : केंद्र सरकारचा दावा

भीमा कोरेगाव कथित शहरी नक्षलवाद प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून 'एनआयए'कडे हस्तांतरीत करण्याच्या निर्णयाला वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांनी आव्हान दिले आहे.त्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सत्ताबदलामुळे तपास बदलला नसल्याचा दावा केला आहे.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये केंद्र सरकारने प्रकरणाचा तपास 'एनआयए'कडे वर्ग केला होता. त्यामुळे प्रकरणाचा तपास करण्याचा निर्णय हा राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.परंतु केंद्र सरकारने या आरोपांचा इन्कार करत तपास वर्ग करण्याचा महाराष्ट्रातील सत्ताबदलाशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले.तसेच ही याचिका तपासात अडथळा आणणारी असल्याचे म्हटले आहे.

सीपीआय (माओवादी) ही बंदी असलेली संघटना माओवादी विचारांचा पसार करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एल्गार परिषदेच्या आयोजकांच्या संपर्कात असल्याचे उघड झाले आहे. हा कट केवळ पुण्यापुरता मर्यादित नाही, तर देशपातळीवर त्याची पाळेमुळे रुजलेली आहेत.त्याचाच शोध घेण्यासाठीच प्रकरणाचा तपास 'एनआयए'कडे सोपवण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

आरोपींना तळोजा कारागृहातून हलवण्याविरोधात याचिका

शहरी नक्षलवादप्रकरणी अटकेत असलेल्या १० आरोपींना तळोजा कारागृहातून राज्यातील अन्य कारागृहांत हलवण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आरोपींच्या नातेवाईकांनी या प्रकरणी याचिका केली आहे.16 शिक्षक, वकिल, कार्यकर्ते या प्रकरणी अटकेत आहेत. ३ भायखळा मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. डॉ. वरावरा राव अंतरीम जामीनावर असून प्रा. हनी बाबू बीच कॅण्डी हॉस्पिटलमधे उपचार घेत आहेत. तर फादर स्टॅन स्वामी यांचे निधन झाले आहे.