हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं झटकले हात

हिंडेनबर्ग अहवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं हात झटकले आहे. न्यायालयानं SIT च्या तपासास पूर्णपणे नकार दिला आहे. या प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड , न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सेबीला (SEBI) आणखी काही मुद्द्यांवर तपास करण्यास सांगून तपासात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे अदानी समूहाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयानं सेबीला चौकशी करायला सांगितलं आहे.

सेबीने अदानी समूहावर केलेल्या २२ आरोपांची चौकशी केली आहे. आणखी २ आरोपांवर चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून त्यासाठी न्यायालयाने सेबीला ३ महिन्यांची मुदत दिली आहे. याप्रकरणी २४ नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (CIJ D Y Chandrachud ) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विविध याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सेबीची चौकशी योग्य असल्याचा निर्वाळा न्यायालयानं दिला आहे.

ओसीसीपीआरच्या अहवालाच्या आधार याचिकाकर्त्यांनी घेत SIT चौकशीची मागणी केली होती. मात्र या अहवालाचा आधार घेत सेबीवर शंका घेता येणार नाही असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. सेबी हे सक्षम प्राधिकरण असून तेच या प्रकरणाचा पुढील तपास करतील त्यामुळे आम्हाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे काहीही कारण नसल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. भारतीय गुंतवणूकदारांचं हित जपण्यासाठी न्यायालयानं सेबीला आणि केंद्र सरकारला तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याप्रकरणी समितीच्या सदस्यांवर काही प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केले होते ते सुद्धा न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.