राज्य सरकारला धक्का, परमबीर सिंह प्रकरण CBIकडे
परमबीर सिंह विरुद्ध राज्य सरकार संघर्षात आता ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय किशोर कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. पण यावेळी निकाल देतांना सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंह यांनाही फटकारले आहे. ठाकरे सरकारने परमबीर सिंह यांच्याशी संबंधित दोन प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी सुरू केल्या होत्या. या चौकशीला स्थगिती देऊन सीबीआयकडे चौकशी सोपवावी अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती.
"या प्रकरणातील याचिकाकर्ते व्हिसलब्लोअर नाहीत किंवा याप्रकरणाशी संबंधित जे कुणी नाही आहेत ते काही दुधाने धुतलेले नाहीत, पण नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने आणि तत्वत: याप्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे यासाठी सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देत आहोत" असे कोर्टाने म्हटले आहे.
तसेच राज्य सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीला आव्हान देणारी परमबीर सिंह यांची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला देखील स्थगिती दिली आहे. तसेच हायकोर्टाने हे प्रकरण डिस्प्यूट सर्विस म्हणून गृहीत धरले, पण ते तसे नव्हते, असे म्हणत परमबीर सिंह यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या ५ एफआयरचा तपास कोर्टाने सीबीआयकडे सोपवला आहे. तसेच आठवडाभराच्या आत ही प्रकरणं सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
पण परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायम राहणार असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. विभागीय कारवाईचा संदर्भ लक्षात घेता सीबीआयच्या तपासात काय माहिती पुढे येते तोपर्यंत वाट पाहावा असे कोर्टाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर आतापर्यंत दाखल झालेल्या FIR आणि यापुढेही FIR दाखल झाल्या तर त्यासुद्धा सीबीआयकडे वर्ग करण्यात याव्यात, असे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत.
राज्य सरकारचे वकील दारियस खंबाटा यांनी ही प्रकरणं सीबीआयकडे वर्ग करण्यास विरोध केला, तसेच या निर्णयाने राज्याच्या पोलिसांचे मनोबल खच्ची होईल, असे सांगितले. पण कोर्टाने यावर उत्तर देतांना सांगितले की, सीबीआयकडे प्रत्येक प्रकरण का द्यायचे, त्यांच्यावरचे ओझे का वाढवायचे असे आपल्यालाही वाटते, असे न्यायमूर्ती कौल यांनी सांगितले. पण या प्रकरणात मुंबईचे सर्वोच्च पोलीस अधिकारी आणि मंत्र्यांमधील हा संघर्ष असल्याने सीबीआयकडे द्यावा लागेल असे कोर्टाने सांगितले.
