- राज्यपालांनी केले अपूर्ण वसतीगृहाचे उद्घाटन
- वंदे मातरम् ची सक्ती, काँग्रेसचा जय बळीराजाचा नारा
- सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाकरे गटाला पुन्हा धक्का
- विनायक मेटेंच्या पत्नीने सोडलं मौन, अपघाताच्या चौकशीची मागणी
- मोठी बातमी : रस्त्या अभावी घरीच प्रसुती, जुळ्या बाळांचा मृत्यू, आईला झ़ोळीतून नेले
- मोठी बातमी : FIFA कडून अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ(AIFF)निलंबित
- स्लॅब कोसळून ज्येष्ठ दांपत्याचा मृत्यू
- अंबानी कुटूंबियांना जिवे मारण्याची धमकी देणारा पोलिसांच्या ताब्यात
- विनायक मेटे यांचा अपघात की घातपात? चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं मोठं वक्तव्य
- कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांना महिलेनं अडवलं ; पोलिसांविरोधात महिलेची तक्रार

Live Update : Shiv Sena vs Eknath Shinde Maharashtra Politics supreme court – राज्याच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी उद्या सुरू राहणार
X
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज सुनावणी सुरू आहे.
लाईव्ह अपडेट्स :
ब्रेकिंग : राज्याच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी उद्या सुरू राहणार
शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी – मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवीन सरकार येताच विधानसभा अध्यक्षांची निवड १५४-९९ मतांनी झाली
शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी – मागच्या सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची निवड एक वर्षभर केली नाही
शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी – मुख्यमंत्री विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याआधी राजीनामा देतात याचा अर्थ त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते
शिंदे गटाचे वकील जेठमलानी – मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत सिद्ध न करता राजीनामा दिल्याने नवीन सरकार आले
राज्यपालांतर्फे युक्तीवाद – बहुसंख्य सदस्यांच्या पक्षांतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळपेची करण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा वापर
राज्यपालांतर्फे युक्तीवाद – सभागृहात संघर्ष निर्माण झाला होता, राज्यपाल केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाहीत
राज्यपालांतर्फे युक्तीवाद – पक्षांतर्गत लोकशाहीची गळपेची करण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा गैरवापर केला जातो आहे.
शिंदे गटाचे वकील – निवडणूकपूर्व युती केल्यानंतर आम्ही ज्य़ांच्याविरुद्ध प्रचार केला, त्यांच्याचसोबत निकालानंतर जाणे योग्य नाही, हा जनमताचा अनादर आहे
सरन्यायाधीश - विधानसभा उपाध्यक्षांनी निर्णय घेण्याआधी शिंदे गट कोर्टात का आला?
शिंदे गटाचे वकील – उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्याने आम्हाला कोर्टात यावे लागले
सरन्यायाधीश – राज्यपालांच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते गैरलागू ठरवता येणार नाहीत
शिंदे गटाचे वकील – चुकीचा अर्थ लावला गेला, ते गैरलागू आहे असे आम्ही म्हणत नाही.
शिंदे गटाचे वकील – पक्षाचा सदस्य म्हणून नेतृत्व बदल झाला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे
सरन्यायाधीश – मग निवडणूक आय़ोगाकडे जाण्याचा काय अर्थ आहे?
शिंदे गटाचे वकील - मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर राजकीय घडामोडी घडल्या. मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे, पक्षचिन्ह कुणाला मिळेल?
सरन्यायाधीश – मि. साळवे, तुम्हाला प्रश्न विचारतो, कोर्टात सर्वप्रथम कोण आले?
शिंदे गटाचे वकील – आम्ही कोर्टात धाव घेतली, कारण उपाध्यक्षांनी आम्हाला अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे
शिंदे गटाचे वकील – उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व अमान्य, शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
शिंदे गटाचे वकील – निवडणूका येतायत, त्यामुळे मूळ पक्ष कोण, चिन्ह कुणाकडे यासाठी निवडणूक आयोगाकडे अपिल केली आहे. मुंबई महापालिकेची निवडणूक येते आहे, अशा वेळी एका पक्षाचे दोन गट असता कामा नये
शिंदे गटाचे वकील – मी शिवसेनेचा भाग आहे, पक्षातही लोकशाही असली पाहिजे. पण पक्षात दोन गट झाल्याचे माझे म्हणणे आहे.
शिंदे गटाचे वकील – १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्येही असेच घडले होते
शिंदे गटाचे वकील – आम्ही एकच पक्ष आहोत फक्त पक्षाचा नेता कोण एवढाच वाद आहे
सरन्यायाधीश – साळवे, नेता भेटत नाही म्हणून तुम्ही नवीन पक्ष स्थापन करणार?
शिंदे गटाचे वकील – मी पक्षातच आहे
सरन्यायाधीश – तुम्ही आता कोण आहात?
शिंदे गटाचे वकील – मी पक्षातील एक नाराज सदस्य आहे
शिंदे गटाचे वकील – भारतामध्ये काही नेत्यांनाच राजकीय पक्ष समजण्याचा गोंधळ आपण करतो
सरन्यायाधीश – हरिश साळवे तुमच्या मते राजकीय पक्षाचे काहीच महत्त्व नाही का?
शिवसेनेचे वकील – नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्षांनी आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आणि बंडखोर गटाच्या मागण्या तातडीने मान्य केले
शिंदे गटाचे वकील – ज्या नेत्यांकडे बहुतम नाही त्यांना सदस्यांना अडकवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करता येत नाही
शिंदे गटाचे वकील – ज्या नेत्यांकडे बहुतम नाही त्यांना सदस्यांना अडकवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करता येत नाही
शिवसेनेचे वकील सिंघवी – केवळ बहुमताच्या जोरावार ते कायदेशीर वैधता मिळवून घेऊ शकत नाही
शिवसेनेचे वकील सिंघवी – महाराष्ट्रात सरकार चालवणे आणि कोर्टातील प्रक्रिया लांबवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून कायदेशीर वैधत्व मिळवण्याचा प्रयत्न
शिवसेनेचे वकील सिंघवी – बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे हा एकमेव पर्याय आहे. पक्षांतर बंदी कायदा धाब्यावर बसवला गेला आहे
कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू मांडताना तातडीने निर्णय देण्याची केली मागणी
शिवसेनेचे वकील – सर्व बंडखोर अपात्र ठरले तर सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरतील
शिवसेनेचे वकील – आपल्या वागणुकीतून त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले आहे. ते अपात्र असल्याने निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा त्यांना अधिकार नाही
शिवसेनेचे वकील – त्यामुळे राज्यपालांनी दिलेली शपथ, राज्याचे मुख्यमंत्री, सभागृहाची बैठक, अध्यक्षाची निवडणूक सगळंच बेकायदेशीर
शिवसेनेचे वकील – बंडखोर गटाचे सदस्य आजही उद्धव ठाकरे हेच आमचे अध्यक्ष असल्याचे सांगत आहेत
शिवसेनेचे वकील - बंडखोर हे एका राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत, केवळ संसदीय पक्षात आमच्याकडे बहुमत आहे असे ते म्हणू शकत नाही
शिवसेनेचे वकील – व्हीप हा राजकीय पक्ष आणि संसदीय पक्ष यांना जोडणारा दुवा असतो.
शिवसेनेचे वकील – त्यांना पक्षाच्या बैठकीला बोलावले होते, पण ते सुरत आणि गुवाहाटीला गेले. त्यांनी उपाध्यक्षांना पक्ष लिहून त्यांचा गटनेता नेमला
शिवसेनेचे वकील – तुम्ही गुवाहाटीमध्ये बसून मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही
शिवसेनेचे वकील – बंडखोर गटाची वागणूक पाहिली तर त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, १० व्या परिशिष्टानुसार ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही
शिवसेनेचे वकील – घटनेच्या १०व्या परिशिष्टाप्रमाणे राजकीय पक्षाच्या व्याखेनुसारच निर्णय घेतला गेला पाहिजे
सरन्यायाधीश – पक्षातील फूट हा त्यांच्या बचावाचा मुद्दा होऊ शकत नाही
शिवसेनेचे वकील - ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करत असले तरी तो मान्य करता येणार नाही, त्यांनी निवडणूक आयोगापुढे पक्षात फूट पडल्याचे मान्य केले आहे.
शिवसेनेचे वकील - त्यांच्याकडे 2/3 बहुमत असले तरी आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा ते करु शकत नाही
सरन्यायाधीश – याचा अर्थ बंडखोर गटाला भाजपमध्ये विलीन व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष स्थापन करणे हे दोनच पर्याय आहे का?
शिवसेनेचे वकील - बंडखोर गटाला विलीनीकरण किंवा नवीन पक्ष स्थापन करणे हे दोनच पर्याय
राज्यपालांतर्फे सॉलिसिटर जनरल बाजू मांडणार
सरन्यायाधीश – राज्यपालांची भूमिका काय आहे?
सत्ता संघर्षावरील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू