सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, तामिळनाडू सरकारचा १०.५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द

देशभरात सध्या आऱक्षणाच्या मुद्द्यावर विविध राज्यांमध्ये आंदोलनं होत असताना आता सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. तामिळनाडू सरकारने वणियार या अतिमागास जातीला नोकरी आणि शिक्षणात १०.५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय़ घेतला होता. पण मद्रास हायकोर्टाने आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानं देण्यात आले होते. अखेर गुरुवारी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठाने मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

"तामिळनाडूमधील अतिमागास गटात असलेल्या ११५ जातींच्या यादीतून वन्नीयाकुला क्षत्रिय (वणियार) जातीला वेगळे करुन आरक्षण देण्यासाठी कोणतेही ठोस कारण दिसत नाही," असे कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे या कायद्याने घटनेच्या कलम १४, १५ आणि १६चे उल्लंघन होत आहे, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

तामिळनाडूच्या विधानसभेत गेल्यावर्षी वणियार जातीला आरक्षणांतर्गत १०.५ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. तसेच जुलै २०२१मध्ये हे आरक्षण लागू करण्याची अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती. यानुसार अतिमागस जातींना असलेल्या २० टक्के आरक्षणात तीन गट पडले होते. तसेच यापैकी १०.५ टक्के आरक्षण वणियार जातीला देण्यात आले होते.