राजदीप सरदेसाईंविरोधात कोर्टाचा अवमान याचिका नाही: सुप्रीम कोर्ट

"राजदीप सरदेसाई यांच्याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयानिमित्त सुओमोटो गुन्हेगारी अवमानाची कारवाई सुरु झाल्याचे काही वृत्तवाहिन्यांमध्ये बातम्या प्रसिध्द झाल्या होत्या. राजदीप सरदेसाई यांच्या विरोधात अशी कोणतीही कारवाई सुरू झालेली नाही. संकेत स्थळावर दिलेली माहीती चुकीची आहे." सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावर प्रकरण क्र. एसएमसी (सीआरएल) ०२/२०१२ ठेवण्यात तांत्रिक चुक असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी योग्य ती कारवाई सुरू आहे, असे सुप्रीम कोर्टाच्या निवेदनात म्हटले आहे.

महाधिवक्त्यांनी संमती नाकारल्यानंतरही अनेक महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राजदीप सरदेसाई यांच्याविरूद्ध सुमोटू अवमानाचा गुन्हा दाखल केला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने एका आस्था खुराना यांच्या याचिकेवर आधारित कार्यवाही असल्याचे म्हटलं होतं. सप्टेंबर २०२० मध्ये खुराणा यांनी ही याचिका दाखल केली होती पण फेब्रुवारी २०२१ मध्ये सुओ मोटू फौजदारी अवमान प्रकरण म्हणून त्याची नोंद करण्यात आली. तत्पूर्वी अटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी खुराना यांना सरदेसाई यांच्याविरूद्ध अवमान कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यास नकार दिला होता.

14 ऑगस्ट रोजी ज्या दिवशी वकील प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले होते, सरदेसाई यांनी ट्विट केले होते. "प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवत 20 ऑगस्ट रोजी शिक्षा ठोठावली जाईल. काश्मीरमध्ये एका वर्षापेक्षा जास्त काळासाठी ताब्यात घेतलेल्यांच्या हाबियास कॉर्पस याचिका प्रलंबित आहेत."

सुप्रिम कोर्टानं ३१ ऑगस्ट रोजी प्रशांत भूषणवर यांना १ रुपया दंडाची रे शिक्षा सुनावली तेव्हा सरदेसाई यांनी खालील ट्विट केलेः

Breaking: Rs 1 token fine imposed by SC on @pbhushan1 in contempt case.. if he doesn't pay it, then 3 months jail sentence! Clearly, court looking to wriggle out of an embarrassment of its own making.

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) August 31, 2020

"अवमान प्रकरणात प्रशांत भूषण यांच्यावर सुप्रीम कोर्टानं ने एक रुपये टोकन दंड ठोठावला. जर त्याने ते देण्याचा विचार केला तर 3 महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा. स्पष्टपणे, न्यायालय स्वत:चं हसं करुन घेत आहे "

Breaking: @pbhushan1 held guilty of contempt by SC, sentence to be pronounced on August 20.. this even as habeas corpus petitions of those detained in Kashmir for more than a year remain pending! 🙏

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) August 14, 2020

त्याच ट्विटमुळे पत्रकारांविरूद्ध अवमानाची कारवाई करण्यास परवानगी मिळावी म्हणून खुराणा यांनी एजी वेणुगोपाल यांच्याकडे संपर्क साधला होता.

खुरानाच्या पत्राला उत्तर देताना वेणुगोपाल यांनी म्हटले आहे की, सरदेसाईंचे ट्विट गंभीर स्वरूपाचे नाहीत म्हणून कोर्टाच्या प्रतिष्ठा मलीन होऊ शकेल किंवा लोकांच्या मनातील तिचे महत्व कमी होईल.