सुप्रीम कोर्टातील विधानसभा अध्यक्षांच्या वेळापत्रकावर फुली

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल देतांना सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपविला होता. त्यानंतर या प्रकरणी निर्णय देण्यात वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. तर दुसरीकडे 2 जुलै रोजी अजित पवार गटाने सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याने शरद पवार गटानेही अजित पवार यांच्यासोबतच्या 9 आमदारांच्या अपात्रतेसाठी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र दिले. त्यावर अजूनही सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे मंगळवारी राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रवादी काँग्रेस संबंधित प्रकरणाची स्वतंत्र सुनावणी घेणार नसल्याचे सांगत शिवसेनेतील 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणासोबत घेण्यात येईल, असं सांगितलं. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली.

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीवेळी कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकासंदर्भात माहिती दिली. त्यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांमार्फत सुप्रीम कोर्टाला नोट पाठविण्यात आल्याचं म्हटलं. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांनी अशा प्रकारे वेळकाढूपणा केला जात असेल तर ही गंभीर गोष्ट आहे, असं म्हटलं.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेले वेळापत्रक मान्य नसल्याचे सांगत त्यावर फुली मारली. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी 17 ऑक्टोबरपर्यंत नवे वेळापत्रक जारी करण्यास सांगितले आहे. तसेच या प्रकरणात गांभीर्य दिसलं नाही तर दोन महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असंही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावलं आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना महाधिवक्तांनी सांगावं की, सुप्रीम कोर्टाची अवहेलना करू नका. त्यांना सांगा की सुप्रीम कोर्ट काय आहे. त्यांना गेल्या वेळीच यासंदर्भात सांगितलं होतं. मात्र जूनपासून आजपर्यंत काहीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे तातडीने लोकसभा निवडणूकीपुर्वी ही सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांना नवे वेळापत्रक जारी करावे लागणार आहे.

सुप्रीम कोर्ट देऊ शकतं अध्यक्षांना झटका

सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीमध्ये विधानसभा अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले आहेत. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांना नवीन सुधारीत वेळापत्रक सुप्रीम कोर्टात दाखल करावे लागणार आहे. त्यामुळे सोमवारपर्यंत यासंदर्भात विधानसभेच्या अध्यक्षांना सूचना दिलेल्या आहेत. त्यांनी सुधारित वेळापत्रक दाखल करावे आणि दोन महिन्यात सुनावणी पूर्ण करावी, असंही सुप्रीम कोर्टाने बजावलं आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला यासंदर्भात काही आक्षेप असतील तर त्यांनी ते दाखल करावेत, असंही यामध्ये म्हटलं आहे.

मात्र या सगळ्यात जर अध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. तर घटनेने सुप्रीम कोर्टाला कलम 142 अंतर्गत अमर्यादित अधिकार दिले आहेत. मात्र अध्यक्ष या प्रकरणात निर्णय घेतील आणि तशी परिस्थिती येऊ देणार नाहीत, असं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्वल निकम यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे भाजपचे गुलाम

विधानसभा अध्यक्ष हे निर्णय घेण्यासाठी विलंब लावत आहेत. एवढंच नाही तर विधानसभा अध्यक्ष हे पद स्वायत्त असलं तरी ते भाजपचे गुलाम असल्यासारखे वागत असल्याची टीका संजय राऊत यांनी केली.