लसीकरणाच्या सावळ्यागोंधळा वरून सर्वोच्च न्यायालय संतापले: लसीकरणाचा अहवाल देण्याचे आदेश

जानेवारी 2021 मध्ये स्वतःला विश्वगुरू म्हणवत केंद्र सरकारने कोरोना लसीची निर्यात केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या कोरोना लाटेचा उद्रेक झाला. कोरोना लसीचे उत्पादन आणि वितरण याची ठोस नियोजन न केल्यामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यम सोशल मीडिया आणि विरोधी पक्षांनी सरकारवर खरपूस टीका केली होती. परंतु केंद्र सरकारने प्रपोगंडा राबवत या टीकेचे खंडन केले होते.

देशात कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारे लसीकरण मोहिम राबवली आहे. परंतु कोरोना लसीकरण करताना अपुऱ्या लसींच्या पुरवठ्यामुळे लसीकरणात अडथळा येत आहे. लसींच्या अपुऱ्या साठ्यामुळे लसीकरण केंद्रे बंद ठेवण्यात येत आहे. कोरोना लसीकरणाचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणच्या प्रकरणावरुन केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून कोरोना लसीकरणसंदर्भात धोरणावर विस्तृत रिपोर्ट मागितला आहे.

कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पुटनिक या लसी कधी आणि केव्हा खरेदी केल्या? कोरोना लसी कधी खरेदी करण्यात आल्या याबाबत संपुर्ण माहिती येत्या २ आठवड्यात न्यायालयाला देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, नागेश्वर राव आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा आदेश पारित केला आहे.

कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी लसीकरण हे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जगभरात प्रभावी ठरत असताना केंद्र सरकारने लसीकरणाचे ढिसाळ नियोजन केल्यामुळे सर्वच राज्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नावर आता थेट सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक राज्यांमधून दुसऱ्या राज्यात मजूर कामासाठी स्थलांतरित होतात, त्यांना लस देण्याची काय योजना आहे? राज्यांनी स्वतः लस खरेदी करण्यापेक्षा केंद्राने नोडल एजन्सी या नात्याने लस खरेदी करुन ती राज्यांना वाटली तर नाही चालणार का? असे विचारत न्यायाधीशांनी केंद्राच्या धोरणावर टीका केलीय. केंद्र सरकारने स्वतः लस खरेदी करुन त्याचे समन्यायी वाटप करावे, असे स्पष्ट आणि कडक शब्दात कोर्टाने केंद्राला सुनावले.

पहिला आणि दुसरा डोस किती लोकांना दिला त्यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी लोकांचा समावेश किती प्रमाणात आहे यापायी अहवालामध्ये अंतर्भाव करावा, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाचे आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या या कानउघाडणीनंतर आता तरी केंद्र सरकार सगळ्या राज्यांना समान न्याय देत लसीकरणाचे धोरण लवचिक करणार का? हा प्रश्न अनेक माध्यमांनी उपस्थित केला आहे.

याचबरोबर म्युकर मायकोसीस म्हणजे काळ्याबुरशीच्या औषधांच्या तुटवड्यावरुन केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना आणि जर तुम्ही लसीकरण मोफत करणार आहात का सशुल्क? असाही सवाल केला आहे.

केंद्र सरकारला करून आलं स्वस्तात मिळत असेल तर राज्यांना ती वाढीव दराने का विकता? एक देश एक करुणा लस्सी चादर असे धोरण का असू नये ? याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ आठवड्यांचा कालावधी

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना लसीकरण मोहिमेत पहिल्या तीन टप्प्यातील लसीकरण करण्यात आलेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसच्या लाभार्थ्यांचा आकडा सादर करायाला सांगितले आहे. तसेच आतापर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागात किती टक्के लसीकरण करण्यात आले आहे याबाबत विस्तृत अहवाल मागितला आहे. तसेच केंद्र सरकारला आतापर्यंत कोरोना लसींचे किती डोस खरेदी केले आणि कोणत्या कंपनीकडून खरेदी केले याबाबतही अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर अहवाल येत्या २ आठवड्यांत देण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. विशेष म्हणजे सदर सुप्रीम कोर्टाचा आदेश हा 31 मी चा असून सुप्रीम कोर्टाने आज दोन जून रोजी संकेतस्थळावर निर्णयाची प्रत प्रसिद्ध केली आहे.