VVPAT मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने VVPAT संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व EVM मतांची VVPAT शी जुळवून घेण्यासाठी आणि VVPAT स्लिप मतपेटीत जमा करण्याच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोग (election commission of india) आणि भारत संघाकडून उत्तर मागितले आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश म्हणाले की. VVPAT संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची ही नोटीस हे पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले. पण तो अर्थपूर्ण होण्यासाठी निवडणुका सुरू होण्यापूर्वीच या प्रकरणाचा निर्णय व्हायला हवा. जयराम रमेश यांनी एक्स पोस्ट (X) करत लिहिले की, “सुप्रीम कोर्टाने आज VVPAT च्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. निवडणूक आयोगाने इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला भेटण्यास नकार दिला आहे. आमची मागणी होती की ईव्हीएमवरील (EVM) जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी व्हीव्हीपीएटी स्लिपचे १००% जुळवावे. ही नोटीस बजावणे म्हणजे या लोकशाहीच्या दृष्टीने पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. पण ते अर्थपूर्ण होण्यासाठी, निवडणुक प्रक्रिया सुरू होण्याआधी या विषयावर निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचं जयराम रमेश म्हणाले आहेत.
काय आहे VVPAT ?
विरोधी पक्षांनी प्रत्येक मतदारासाठी VVPAT मधून स्लिप काढण्याची मागणी केली आहे. कारण जनतेसह विरोधकांचा ईव्हीएम मशीनवर विश्वास राहिलेला नाही. व्हीव्हीपीएटी मशीन ईव्हीएमशी जोडलेले आहे. याद्वारे मतदारांना कळू शकते की त्यांनी ज्या उमेदवाराचे नाव ईव्हीएमवर दाबले आहे ते योग्य आहे की नाही. म्हणजे मतदार त्यांच मतं योग्य उमेदवारालाच दिलं आहे का हे त्यांना समजू शकेल. VVPAT मशीनमधून एक स्लिप बाहेर येते, ज्यावर उमेदवाराचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह छापलेले असते. हे मतदाराला कळू शकते की त्यांनी दाबलेल्या बटणावरील उमेदवाराला मत गेले की नाही.
