सर्वोच्च न्यायालयाकडून एडिटर्स गिल्डच्या सदस्यांना अंतरिम दिलासा

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया या संघटनेनं मणिपूर घटनेचा सत्य शोधन अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर मणिपूर पोलिसांनी या संघटनेच्या सदस्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं संघटनेच्या सदस्यांना अंतरिम दिलासा दिलाय. मणिपूर मधील हिंसाचाराच्या घटनेवर संघटनेच्या वतीनं सत्यशोधन अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचुड, न्यायाधीश जे.बी.पारडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या पीठानं हे अंतरिम दिलासा दिलाय. मणिपूर सरकारला या प्रकऱणी सर्वोच्च न्यायालयानं नोटीस जारी केलीय. याप्रकऱणाची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.

वरिष्ठ वकील शाम दिवाण यांनी याचिकेवर तात्काळ सुनावणीची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे नियोजित कामकाजानुसार आज या याचिकेवर सुनावणी नव्हती. मात्र, दिवाण यांनी न्यायालयाला केलेली विनंती सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी मान्य केली. एडिटर्स गिल्ड संघटनेच्या सदस्यांविरोधात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यात समाजविघातकांना प्रोत्साहन मिळेल, असा निष्कर्ष सत्यशोधन अहवालातून दर्शविण्यात आल्याचा आरोप मणिपूर पोलिसांनी केलाय.

सर्वोच्च न्यायालयाचा सुरूवातीला कल हा याचिका निकाली काढून याचिकाकर्त्यांना मर्यादित संरक्षण देण्याकडे होता. कारण तसं केल्यास याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात धाव घेता येईल. अँड. दिवाण म्हणाले, “ एडिटर्स गिल्ड संघटनेविरोधात खुद्द मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनीच पत्रकार परिषदेत आरोप केले. संघटनेनं प्रक्षोभक वक्तव्यं केल्याचंही मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. मुख्यमंत्र्यांचं अशा पद्धतीचं वक्तव्यं हे, या प्रकरणातील एक अतिरिक्त पैलू आहे, याचा न्यायालयानं विचार करावा, अशी विनंतीही अँड. दिवाण यांनी केली. त्यामुळं न्यायालयानं याचिकेवर नोटीस बजावत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.

आज सकाळी अँड. दिवाण यांनी याप्रकरणाची तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. कारण याप्रकरणातील सहभागी पत्रकारांना अटक केली जाण्याची शक्यता होती. अँड. दिवाण म्हणाले, “ आम्हांला घटनेच्या ३२ व्या कलमानुसार आपत्कालीन परिस्थितीतील दिशानिर्देश द्या. मणिपूर प्रकरणी एडिटर्स गिल्ड संघटनेनं सत्यशोधन समितीची स्थापना केली होती. त्यानुसार ही समिती मणिपूरमध्ये गेली. या समितीनं तिथल्या घडामोडींचा अभ्यास केला आणि एक अहवाल तयार केला. त्यानुसार स्थानिक माध्यमांनी पक्षपातीपणे वार्तांकन केल्याचं म्हटलं होतं.

२ सप्टेंबर रोजी एडिटर्स गिल्ड संघटनेनं २४ पानी सत्यशोधन अहवाल प्रसिद्ध केला होता. संघटनेची सत्यशोधन समिती ७ ते १० ऑगस्टपर्यंत मणिपूरमध्ये गेली होती. त्यानंतर संघटनेचा सत्यशोधन अहवाल हा खोटा, बनावट आणि प्रायोजित असल्याच्या तक्रारीवरून सदस्यांविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आले होते.