12 MLA suspension : सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाकरे सरकारला मोठा धक्का, 12 आमदारांबाबत दिलाय असा निर्णय...

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घालत तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की केल्याच्या आरोपावरून विरोधी पक्षाच्या बारा आमदारांचे निलंबन करण्यात आले होते. ही निलंबनाची कारवाई रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का दिला आहे.

विधानसभेचा एक वर्षासाठी निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दुर्भाग्यपुर्ण आणि मनमानी स्वरूपाचा आहे, असे ताशेरे ओढत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती खानविलकर यांनी बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान ओबीसी आरक्षणावर चर्चा सुरू असताना भाजपच्या आमदारांनी मोठा गदारोळ केला होता. तसेच राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला होता. यासह तात्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की व शिवीगाळ केल्याचा आरोप बारा आमदारांवर करण्यात आला होता. त्यामुळे भाजपच्या बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. या निर्णयाचा भाजपाने जोरदार विरोध केला होता. तर निलंबन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.

राज्याच्या विधानसभेत अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे भास्कर जाधव यांची तालिका अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. दरम्यान भाजपच्या आमदारांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गदारोळ सुरू केला. त्यातच भाजपच्या सदस्यांनी आक्रमक होत अध्यक्षांच्या समोरील माईक खेचला व राजदंड पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर विधानसभेचे तात्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या दालनात याविषयी चर्चा करत असताना भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की व शिवीगाळ करत अपशब्द वापरल्याचा आरोप तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केला. त्यामुळे विधानसभेत आमदारांच्या गैरवर्तनाचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत ठाकरे सरकार विरोधी आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.

भाजपच्या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केल्याने आमदारांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणात विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवले. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बारा आमदारांच्या निलंबनावर सुनावणी केली. मात्र त्यातही तोडगा न निघाल्याने आमदार आशिष शेलार यांच्यासह बारा आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन म्हणजे त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेवर अन्याय आहे, असे म्हणत निलंबन एक अधिवेशनाइतकेच असावे, असे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर अखेर या प्रकरणावर आज न्यायमुर्ती ए. एम खानविलकर, न्यायमुर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमुर्ती सी.टी रविकुमार यांनी महत्वपुर्ण निकाल देत भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा सेटबॅक मानला जात आहे.

निलंबन झालेले आमदार कोण होते-

डॉ. संजय कुटे, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, हरीश पिंपल, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, बंटी भंगडिया, पराग अलवानी, राम सातपुते आणि आशिष शेलार यांचा सामावेश होता.