Home > News Update > कुणाल कामरा आणि रुचिता तनेजा विरोधात न्यायालयीन अवमान खटला सुरु..

कुणाल कामरा आणि रुचिता तनेजा विरोधात न्यायालयीन अवमान खटला सुरु..

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्याविरूद्ध केलेल्या ट्विटमुळे स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि व्यंगचित्रकार रुचिता तनेजा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी दोघांविरोधात न्यायालयीन अवमान प्रक्रिया सुरू करण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर आज सुप्रिम कोर्टानं नोटीस जारी करुन ट्विटसाठी अवमान कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कुणाल कामरा आणि रुचिता तनेजा विरोधात न्यायालयीन अवमान खटला सुरु..
X

'रिपब्लिक टीव्ही'चे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना जामीन दिल्याप्रकरणी तनेजा यांनी दोन ट्वीट केले होते. हे ट्वीट न्यायालयाचा अवमान करणारी असल्याची तक्रार विधी शाखेचा विद्यार्थी आदित्य कश्यप यांनी केली होती.

रचिता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दोन कार्टुन रेखाटले होते. त्यांनी हे कार्टुन सोशल मीडियावर 'सॅनिटरी पॅनल्स' नावाच्या ट्विटर हॅन्डलवरून शेअर केले होते.

हा न्यायालयावर हल्ला आणि न्यायालयीन संस्थेचा अवमान असल्याचं सांगत अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी कारवाई करण्यात हिरवा कंदील दिला होता. आज सुप्रिम कोर्टानं तनेजा यांना नोटीस जारी करुन कार्यवाही सुरु करण्यास मंजूरी दिली आहे.

रिपब्लिक टीव्हीचे मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामीसह अन्य आरोपींची अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (11 नोव्हेंबर) दिले होते. या आदेशानंतर अर्णव गोस्वामी यांना तुरुंगातून सोडण्यात आले. अर्णव गोस्वामीच्या सुटके नंतर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर स्टँडअप कॉमेडीयन कुणाल कामराने देखील खोचक ट्विट केले होते. यानंतर वकील रिझवान सिद्दीकी यांनी देशाच्या अॅटर्नी जनरल यांनी पत्र लिहीत अवमानना खटला दाखल करण्याची मागणी केली होती.

कॉमेडियन कुणाल कामरा ट्विटरवर अर्नब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टिव्हीचा संपादक अर्णब गोस्वामीला दिलेल्या अंतरिम जामिनावरील आक्षेपार्ह ट्विट केलं होतं. अगोदरचं अवमान कारवाई सुरु असूनही कुणाल कामारा माघार घेतली नव्हती. 18 नोव्हेंबर म्हणजेच बुधवारी सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्याबद्दलच्या आणखी एका ट्विटनंतर अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी कुणालच्या विरोधात कोर्टाची कार्यवाही सुरू करण्याचे मान्य केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दोघांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. दोघांनाही सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

Updated : 18 Dec 2020 6:57 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top