चेंबूर शासकीय वसतिगृहात विद्यार्थ्यांचे तीव्र आंदोलन
चेंबूर येथील शासकीय वसतिगृहामध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या अन्यायकारक, विद्यार्थीद्रोही आणि ढिसाळ कारभाराविरोधात आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशन महाराष्ट्र यांच्या नेतृत्वाखाली आजपासून तीव्र आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. आंदोलनाचा आज पहिला दिवस असून राज्यभरातील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांसाठी हा लढा उभारण्यात आला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक न्याय विभागाकडून विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. वसतिगृह प्रवेशातील अन्यायकारक अटी, प्रलंबित निर्वाह भत्ते, रिक्त पदे, निकृष्ट भोजन व्यवस्था, अपुऱ्या सुविधा, पारदर्शकतेचा अभाव, बेकायदेशीर शुल्क वसुली तसेच विविध योजनांमधील भेदभाव यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि मानसिक नुकसान होत असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या
या आंदोलनात विद्यार्थ्यांच्या २३ प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये वसतिगृह प्रवेशातील 30 टक्के मर्यादा रद्द करणे, मेरिटनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवणे, आरक्षण धोरणातील विसंगती दूर करणे, BARTI योजनांमध्ये समान संधी देणे, स्वतंत्र बजेट कायदा लागू करणे, सर्व रिक्त पदांवर तात्काळ नियुक्त्या करणे, प्रलंबित निर्वाह भत्ता त्वरित वितरित करणे, नवीन वसतिगृहांची उभारणी, भोजन कंत्राट पद्धतीतील भ्रष्टाचार रद्द करणे, निकृष्ट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणे, पारदर्शक ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबवणे, स्वाधार योजनेची मदत दुप्पट करणे, तसेच बेकायदेशीर शुल्क वसुली करणाऱ्या महाविद्यालयांवर SC/ST अत्याचार प्रतिबंध कायद्यान्वये कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. सामाजिक न्याय विभागाने तात्काळ दखल घेऊन लेखी आश्वासन आणि अंमलबजावणीचा स्पष्ट आराखडा जाहीर करावा, अन्यथा हे आंदोलन राज्यव्यापी आणि अधिक तीव्र करण्यात येईल, तसेच आमरण उपोषण केले जाईल, असा इशारा संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रा. रोहित कांबळे यांनी दिला आहे.
हा लढा केवळ वसतिगृहापुरता मर्यादित नसून सामाजिक न्याय, शैक्षणिक समानता आणि संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी असल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
