शेअर बाजारातील अस्थिरता
सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी टॉप ७ पर्याय पाहा
मार्च महिन्यात शेअर बाजार प्रचंड दबावाखाली राहिला असून, निफ्टीमध्ये सुमारे ११% घसरण झाली आहे. २०२० नंतरची ही एका महिन्यातील सर्वात मोठी घसरण ठरली आहे. मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) येथील विस्कळीत पुरवठा साखळीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. याचा थेट परिणाम भारताचा महागाई दर आणि स्थूल आर्थिक दृष्टिकोनावर (Macroeconomic Outlook) झाला आहे. या अस्थिरतेच्या काळात आता गुंतवणूकदारांचा कल पुन्हा एकदा 'फिक्स्ड इन्कम' (स्थिर परतावा) पर्यायांकडे वळताना दिसत आहे.
सध्या विविध कर्जरोखे आणि सरकारी योजनांवर त्यांच्या कालावधीनुसार आणि जोखमीनुसार ६% ते ८% दरम्यान परतावा मिळत आहे.
१. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेटमध्ये ५ वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी ७.७०% दराने परतावा मिळत आहे. ही सरकारी योजना असल्याने यामध्ये गुंतवणुकीची जोखीम नगण्य आहे. कलम ८०सी अंतर्गत यात कर सवलत मिळते, मात्र मिळणारे व्याज करपात्र असते.
२. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF)
पीपीएफमध्ये १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सुमारे ७.१% व्याज दिले जाते. दीर्घकालीन बचतीसाठी हा उत्तम पर्याय असून, यामध्ये मिळणारे व्याज आणि मॅच्युरिटीची रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते.
३. आरबीआय फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग बॉण्ड्स (RBI Floating Rate Bonds)
रिझर्व्ह बँकेचे हे रोखे सध्या ८.०५% परतावा देत आहेत. यांचा कालावधी ७ वर्षांचा असून व्याज दर सहा महिन्यांनी दिले जाते. या रोख्यांचे व्याजदर वेळोवेळी बदलत (Reset) असतात, त्यामुळे गुंतवणुकीच्या काळात परतावा कमी-जास्त होऊ शकतो.
४. सरकारी रोखे (G-Secs)
सरकारी रोखे कमी कालावधीपासून (ट्रेझरी बिल्स - १ वर्षापेक्षा कमी) ते दीर्घकालीन (५ ते ४० वर्षे) उपलब्ध आहेत. मॅच्युरिटीपर्यंत हे रोखे ठेवल्यास साधारणपणे ६ ते ७.५% परतावा मिळतो. याला सरकारचे संरक्षण असते, मात्र मुदतीपूर्वी विक्री केल्यास बाजारभावानुसार परतावा बदलू शकतो.
५. डेट म्युच्युअल फंड (Debt Mutual Funds)
हे फंड ट्रेझरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आणि मनी मार्केटमध्ये गुंतवणूक करतात. यांचा परतावा निश्चित नसून तो व्याजाच्या दरातील बदलांवर अवलंबून असतो.
लिक्विड फंड (Liquid Funds): ९१ दिवसांपर्यंतच्या कालावधीसाठी उपयुक्त. वार्षिक ४-७% परतावा.
मनी मार्केट फंड (Money Market Funds): १ वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी.
शॉर्ट ड्युरेशन फंड (Short Duration Funds): १ ते ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी, ६.५-७.५% परतावा अपेक्षित.
लॉन्ग ड्युरेशन फंड (Long Duration Funds): ३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी. हे व्याजाच्या दरातील बदलांना अधिक संवेदनशील असतात.
६. कंपनी डिबेंचर्स (Company Debentures)
कंपन्या निश्चित व्याजदराने कर्ज घेतात, त्याला डिबेंचर्स म्हणतात.
सिक्युअर्ड (Secured): कंपनीच्या मालमत्तेचे संरक्षण असते.
अनसिक्युअर्ड (Unsecured): कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर अवलंबून असतात.
नामवंत कंपन्यांचे NCDs (Non-Convertible Debentures) २ ते ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ७-९% व्याज देतात. कमी रेटिंग असलेल्या कंपन्या जास्त व्याज देऊ शकतात, पण त्यात जोखीम जास्त असते.
७. कॉर्पोरेट बॉण्ड्स आणि फिक्स्ड डिपॉझिट्स (Corporate Bonds & FDs)
बँक एफडीपेक्षा इथे व्याजदर जास्त असतो. चांगल्या रेटिंग असलेल्या कंपन्या ७% ते १२% पर्यंत व्याज देतात. मात्र, यात कंपनीची आर्थिक स्थिती आणि क्रेडिट रेटिंग तपासूनच गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.
८. रिकरिंग डिपॉझिट (RD)
शिस्तबद्ध बचतीसाठी पोस्ट ऑफिस आरडी (Post Office RD) हा एक चांगला पर्याय आहे. सध्या ५ वर्षांच्या आरडीवर ६.७% व्याज मिळत आहे.
शेअर बाजारातील सध्याची अनिश्चितता पाहता, गुंतवणूकदारांनी आपल्या पोर्टफोलिओमधील काही हिस्सा या स्थिर परताव्याच्या पर्यायांमध्ये वळवणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, गुंतवणूक करण्यापूर्वी स्वतःचे आर्थिक उद्दिष्ट आणि जोखीम घेण्याची क्षमता तपासून पहावी.
शेअर बाजारातील सध्याची अनिश्चितता पाहता, गुंतवणूकदारांनी आपल्या पोर्टफोलिओमधील काही हिस्सा या स्थिर परताव्याच्या पर्यायांमध्ये वळवणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, गुंतवणूक करण्यापूर्वी स्वतःचे आर्थिक उद्दिष्ट आणि जोखीम घेण्याची क्षमता तपासून पहावी.
