नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

'नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतीगृह' या योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. या निर्णयामुले तसेच मुंबई, पुणे, ठाणे या महानगरांसह जिल्ह्यांच्या ठिकाणी नोकरी करणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे. तसेच महिलांना सुरक्षित असे निवासाचे ठिकाण मिळणार असल्याने प्रगतीच्या संधी विस्तारतील, असेही यशोमती ठाकूर यांनी म्हटले आहे.

महिला वसतीगृह योजनेसाठी राज्य सरकारचा निधी

याआधी ही योजना केंद्र शासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या 75 : 25 टक्के हिस्सेदारी वर सुरू होती. पण आता सुधारित स्वरुपातील योजनेत केंद्र शासनाचा 60 टक्के, राज्य शासनाचा 15 टक्के आणि स्वयंसेवी संस्थेचा 25 टक्के हिस्सा या तत्त्वावर राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. इमारत बांधकामासाठी जागेची अनुपलब्धता, बांधकामसाठी लागणारा कालावधी आणि तसेच खर्च याबाबी लक्षात घेता ही योजना राबवण्यास इच्छुक असलेल्या संस्थांना इमारत भाड्याकरिता वार्षिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी वसतीगृह

बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुंबई उपनगर जिल्ह्यात 6, मुंबई शहर जिल्ह्यात 4, ठाणे जिल्हा- 4, पुणे जिल्हा - 4 आणि राज्यातील उर्वरीत 32 जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी 1 या प्रमाणे प्रति वसतिगृह 100 प्रवेश क्षमतेची एकूण 50 वसतीगृहांची योजना राबवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. वसतीगृहाच्या फर्निचरसाठी केंद्र आणि राज्य यांचा 60 - 40 टक्के हिस्सा असेल. त्यानुसार 50 वसतीगृहांसाठी राज्याचा हिस्सा 1 कोटी 50 लाख रुपये एकरकमी देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वसतीगृहाच्या भाड्यासाठी राज्य शासनाचा 15 टक्के हिस्सा याप्रमाणे प्रत्येक वसतीगृहाला दरवर्षी 1 लाख 50 हजार रुपये याप्रमाणे 75 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. भाडे आणि फर्निचरचा खर्च मिळून एकूण 2 कोटी 25 लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे.

कुणाकुणाला लाभ मिळणार?

या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे अशा महानगरात नोकरीसाठी येणाऱ्या महिलांचा राहण्यासाठी सुरक्षित जागा मिळवण्याचा प्रश्न बऱ्याच अंशी मार्गी लागणार आहे, असे ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. एकल महिला, विधवा, घटस्फोटित आदी महिलांसह कुटुंबातील जवळचे कोणतेही सदस्य त्या शहरात नाहीत, अशा विवाहित महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय नोकरीसाठी प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांनाही या ठिकाणी 30 टक्क्यांपर्यंत जागा आरक्षित राहणार आहेत. त्यामुळे अशा महिलांना नोकरीच्या चांगल्या संधी मिळवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.