वैयक्तिक सिंचन विहिरींच्या मंजुरीचा अधिकार पुन्हा पंचायत समितीकडे

मुंबई: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या सिंचनाच्या विहिरीची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार आता पूर्वी प्रमाणेच पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना प्रदान करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. तसे शासन निर्णय सुद्धा काढण्यात आला आहे.

सध्या वैयक्तिक विहिरीचा लाभ देण्यासाठी लाभधारकांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. त्यानंतर संबंधित लाभधारकाचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात येतो . त्यानंतर सदर प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत सादर करण्यात येतो. मात्र यासाठी अनेक तांत्रिक अडचणी येत असल्याने कामे मंजूर होण्यास बराच विलंब होत असल्याच्या तक्रारी होत्या.

त्यामुळे यात बदल करून पूर्वीप्रमाणे संबंधित तालुक्याचे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांना मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्याबाबत रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे यांनी रोजगार हमी योजना खात्यास आदेशित केले होते.त्यामुळे आता अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेली प्रकरणे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचं बोलले जात आहे.