कोणी केले कॉर्पोरेटना सोयीचे कायदे? राजकीय नेतृत्वाने ! संसदेने !

अण्णांची आंदोलनं अथवा भ्रष्टाचार विरोधी सर्वच मोहिमांना कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून, त्यांनी चालवलेल्या मीडिया कडून भरभरून प्रतिसाद मिळतो. याचा राजकीय अन्वयार्थ काय ? यासाठी आपल्याला अमेरिकेत कॉर्पोरेट सेक्टर मध्ये काय चालते ते समजून घ्यावे लागेल.

• बँकांचे विलीनीकरण: जागतिक भांडवल आणि भारतीय मोठ्या कॉर्पोरेट्स साठी !
• जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलशाहीची आंधळेपणाने पाठराखण करू नका – संजीव चांदोरकर
• सामान्यांसाठी खाई तर कॉर्पोरेटवाल्यांसाठी रेड कार्पेट - विजय वडेट्टीवार

२०१८ च्या वित्तीय वर्षात अमेरिकेतील ६० मोठ्या कंपन्यांनी ८० बिलियन डॉलर्स कर पूर्व नफा (प्रॉफिट बिफोर टॅक्स) कमावला पण त्यावर शून्य टक्के / शून्य डॉलर्स कर भरला.

म्हणजे सरकारी तिजोरीत किमान २० बिलियन्स डॉलर्स येऊ शकले असते ते आले नाहीत. यासाठी या कंपन्यांनी टॅक्स कायद्यातील सवलती, टॅक्स हेवेन्स अशा सगळ्या तरतुदींचा फायदा घेतला. लक्षात घ्या हे सगळे कायदेशीर आहे. यात ऑडिटर्सने, आयकर अधिकाऱ्यांनी केलेली मिलीभगत नाहीये. सर्व काही प्रचलित कायद्याला धरून आहे.

कोणी केले कॉर्पोरेटना सोयीचे कायदे ? राजकीय नेतृत्वाने ! संसदेने !

सर्व पब्लिक डिस्कोर्स कायदेशीर वा बेकायदेशीर अशा दोन अक्षांवर सुरु राहिला, नागरिकांची विचार करण्याची पद्धत झापडबंद केली की कॉर्पोरेटचे काम सोपे होणार आहे. कायदेच आपल्याला हवे तसे बनवले की कॉर्पोरेटच्या एकही निर्णयाला बेकायदेशीर लेबल लागणार नाही. मग त्यांच्याविरुद्ध जन आंदोलनं होण्याचा प्रश्नच नाही. कारण कायदा त्याच सरकारने केलेला असणार आहे. ज्याला सरकराने बहुमताने निवडून दिले आहे !

समाजातील खालपासून वरपर्यंत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा बसला पाहिजे, कायद्याप्तील तरतुदींप्रमाणे दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे लावून धरलीच पाहिजे. पण राजकीय अर्थव्यवस्थेत भ्रष्टाचार म्हणजे काय आणि काय नाही हे प्रचलित कायदा ठरवतो आणि कायदा राज्यकर्ते बनवतात, असलेला दुरुस्त करतात हे जमिनी सत्य लक्षात ठेवले पाहिजे.

आपल्याकडे देखील कोर्पोरेटचा आयकर कमी करणे, सार्वजनिक कंपन्यांचे खाजगीकरण, बँकांच्या ठेवी याबद्दलचे कायदे सचिव, मंत्री, कॅबिनेट, कमिट्या सर्वांनी विधिवत मान्यता दिल्यानंतरच अमलात येत असतात.

आपणच निवडून दिलेल्या सरकारने ते निर्णय घेतलेले असतात ! त्यात बेकायदेशीर कधीच काही नसते आणि शुक्रवारी संध्याकाळ ते सोमवार सकाळ पर्यंतची विंडो वापरून हजारो झाडांची रातोरात कत्तल केली जाते. अशा काळात ज्यावेळी हायकोर्टाने याचिका फेटाळली होती. सर्वोच्य न्यायालयाने प्रतिबंध घातले नव्हते.

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलने, त्याच्या मागण्या यामुळे राजकीय अर्थव्यवस्थेतील निर्णयांकडे सजगपणे पाहण्याची, आपल्यावर सामान्य नागरिकांवर त्याचे काय दुष्परिणाम होऊ शकतात हे जाणून घेण्याची सवय मोडणार नाही. याची काळजी घेतली पाहिजे.

... आणि राजकीय / आर्थिक मागण्या आपल्या मायबाप सरकारकडे हक्काने केल्या पाहिजेत !