अर्थव्यवस्थेपासून लोकशाहीपर्यंत जागतिक पातळीवर 'हिंदुस्थान'ची घसरणच - शिवसेना
‘द इकोनॉमिस्ट’ ने प्रसिध्द केलेल्या जागतिक लोकशाही निर्देशांक अहवालात भारताचं स्थान खाली घसरलं आहे. या निर्देशांकाद्वारे जगातील देशांमधील लोकशाहीचं मूल्यमापन होत असतं. यावरुन आज शिवसेनेने ‘सामना’ तून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (narendra modi) यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
‘द इकानॉमिस्ट’ (The Economist) ने १६५ देशांचा अहवाल जाहीर केला. यावर्षी निर्देशांकात भारताची १० जागांनी घसरण झाली असून १६५ देशांच्या यादीत आता भारत ५१व्या क्रमाकांवर आलाय. २०१८ मध्ये या निर्देशांकात भारत ४१ व्या क्रमांकावर होता. त्यावेळी भारताला ६.९ गुण मिळाले होते. हाच मुद्दा पकडत शिवसेनेने (shivsena) ‘केंद्रातील सरकार पक्ष आणि त्यांचे समर्थक आता तरी ही गडबड आणि पडझड मान्य करणार का?’ असं सवाल करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आजच्या ‘सामना’ तून निशाणा साधला आहे.
काय म्हटलं आहे अग्रलेखात...
जागतिक लोकशाही निर्देशांकातही हिंदुस्थानची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात 370 कलम, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे मुद्द्यांवरून देश ढवळून निघाला आहे. त्याविरोधात जन आंदोलने, विद्यार्थी आंदोलने होत आहेत. जेएनयूसारखे भयंकर हल्ले करून हा आवाज दडपण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. देशभरात गेल्या वर्षभरात असाच गोंधळ, गडबड आणि प्रगतीची पडझड सुरू आहे. लोकशाहीची क्रमवारी ठरविणाऱयांना त्यात तथ्य वाटले असावे. म्हणूनच 2019 मधील जागतिक लोकशाही निर्देशांकात जगात 'हिंदुस्थान' 51 व्या क्रमांकावर घसरला. केंद्रातील सरकार पक्ष आणि त्यांचे समर्थक आता तरी ही गडबड आणि पडझड मान्य करणार का? अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
हा निर्देशांक ठरवताना त्या त्या देशाची निवडणूक प्रक्रिया, विविधता, सरकारची काम करण्याची पद्धत, राजकीय संस्कृती, राजकीय सहभाग, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी स्वातंत्र्य असे अनेक मुद्दे विचारात घेतले जातात. या प्रत्येक घटकासाठी मिळालेले गुण लक्षात घेऊन अंतिम क्रमवारी ठरवली जाते.
अर्थव्यवस्थेपासून लोकशाहीपर्यंत जागतिक पातळीवर हिंदुस्थानची घसरणच...
या अहवालाच्या मुखवटय़ामागे 'हिंदुस्थान'विरोधी शक्तींचा ‘चेहरा’ कसा आहे असा कंठशोषदेखील करतील. त्यांचे हे दावे वादासाठी गृहीत धरले तरी अर्थव्यवस्थेपासून लोकशाहीपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर 'हिंदुस्थान'ची घसरणच का होत आहे? या प्रश्नाचे काय उत्तर केंद्रातील राज्यकर्त्यांकडे आहे?
तर वस्तुस्थिती बदलणार नाही...
प्रत्येकवेळी दुसऱ्याकडे बोट दाखवून चालणार नाही. पुन्हा एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने टाळले म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तशी नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. सरकार आर्थिक विकासाचे, रोजगार निर्मितीचे मोठमोठे आकडे जाहीर करीत असते. ते खरे मानले, तर मग सरकारला पैशांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुनः पुन्हा हात का पसरावे लागत आहेत?
पैशांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुनः पुन्हा हात का पसरावे लागत आहेत?
सरकार आर्थिक विकासाचे, रोजगार निर्मितीचे मोठमोठे आकडे जाहीर करीत असते. ते खरे मानले, तर मग सरकारला पैशांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुनः पुन्हा हात का पसरावे लागत आहेत? 2025 पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न देशातील सरकारने पाहिले आहे ते चांगलेच आहे, पण 4.5 टक्क्यांवर घसरलेला ‘जीडीपी’ चालू वर्षात पाच टक्क्यांच्यावर जाणार नाही असा इशारा अमेरिकेचे ख्यातनाम अर्थतज्ञ स्टीव्ह हंके यांनीच दिला आहे.
