लसीकरणावरून राज्य सरकारवर भाजपची टीका म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा; काँग्रेसचं प्रत्युत्तर

१ मे पासून देशात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. तर, जनतेला आर्थिक अडचण येऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने मोफत लसीकरण करण्याचे ठरवले आहे. मात्र, लसींचा मुबलक साठा उपलब्ध नसल्याने राज्यात १ मे पासून लसीकरण करण्यास राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी असमर्थता दर्शवली आहे. आवश्यक साठा उपलब्ध झाल्यानंतरच लसीकरण सुरु केली जाईल असे राजेश टोपेंनी जाहीर केल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केलं आहे.

महाविकास आघाडी सरकार नियोजन शून्य असल्यानेच युवकवर्गाला लसीकरणापासून वंचित राहावं लागणार असल्याची टीका भाजप नेत्यांनी केली आहे. आता भाजपच्या आरोपांना काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी चोख प्रत्युत्तर दिलंय. '1 मे पासून १८ ते ४४ या वयोगटातील देशाच्या तरुण कार्यशक्तीचे लसीकरण केंद्र सरकारने जाहीर केले परंतु अत्यंत ढिसाळ आणि नियोजन शून्य मोदी सरकारने लशींचा पुरवठा न केल्याने हा कार्यक्रम देशपातळीवर सुरू होऊ शकणार नाही हे दुर्दैव आहे. जगात लसीकरण युध्दपातळीवर सुरू असताना व भारतात कोरोनामुळे मृत्यूचा तांडव चालला असताना ही मोदी सरकारची बेफिकिरी अपराधी प्रवृत्तीची आहे.' असा घणाघात सावंत यांनी केला आहे.

यासोबतच, 'शिवराज सिंह चौहान यांनीही मध्यप्रदेशात लशींअभावी १ मे ला लसीकरण सुरू होणार नाही असे स्पष्ट केले. लशींचा साठा उपलब्ध नसल्याने देशस्तरावर एवढा मोठा कार्यक्रम ढेपाळण्यासाठी मोदी सरकार जबाबदार असताना भाजपचे राज्यातील प्रवीण दरेकर यांच्यासारखे सारखे नेते व भाजपा आयटी सेल मात्र राज्य सरकारला दोष देत आहे व अपप्रचार करत आहे. याला चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात.

देशातील युवावर्गाची जबाबदारी मोदी सरकारने राज्यांवर ढकलली पण आता लसीकरणातील दिरंगाई ही तरुणाईच्या जीवावर उठणारी आहे.' असं भाष्य सचिन सावंत यांनी केलं आहे. पुढे त्यांनी, 'ही दिरंगाई केवळ १८-४४ वयोगटात नाही. ४५ वर्षांवरील वयोगटातील लसीकरणही केंद्राने लशींचा पुरवठा नीट न केल्याने सातत्याने अडचणीत येत आहे. महाराष्ट्राला जाहीर केलेल्या ४३५००० रेमडेसीवीरपैकी केवळ २,३०,००० इंजेक्शन पाठवले. मोदी सरकार दिलेले शब्द पाळत नसेल तर राज्यांनी नियोजन कसे करावे?,' असा सवाल देखील उपस्थित केला आहे.