महाराष्ट्राच्या चारित्र्यावर प्रश्न: सामनातून गृहमंत्र्यांना रोखठोक सवाल

गेल्या काही महिन्यांत जे घडले त्यामुळे महाराष्ट्राच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. वाझे हा साधा फौजदार. त्याचे इतके महत्त्व का वाढले? हाच तपासाचा विषय. गृहमंत्र्यांनी वाझेंना 100 कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले असा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग करतात. त्या आरोपांचा सामना करायला सुरुवातीला कुणीच पुढे आले नाही! सरकारकडे 'डॅमेज कंट्रोल'ची योजना नाही हे पुन्हा दिसले, असे राजकीय घडामोडींवर भाष्य करताना सामनाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्राच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱया घडामोडी गेल्या दोन महिन्यांत घडत आहेत. जे राष्ट्र आपले चारित्र्य सांभाळण्याची दक्षता घेत नाही ते राष्ट्र जवळजवळ नामशेष झाल्यासारखेच आहे असे खुशाल समजावे. जे राष्ट्र सत्य, सचोटी, सरळपणा आणि न्यायनिष्ठा या सद्गुणांची किंमत जाणत नाही आणि त्या गुणांना मानत नाही ते राष्ट्र जिवंत राहण्यालादेखील पात्र नसते. विलासी वृत्ती हेच ज्या राष्ट्राचे दैवत आहे, ज्या राष्ट्रातील लोक केवळ स्वतःसाठीच जगतात किंवा जेथे एखादी छोटी व्यक्ती स्वतःला देव समजते त्या राष्ट्राचे दिवस भरत आले आहेत, असे खुशाल समजावे. आज आपल्या देशाच्याच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या बाबतीत हे प्रश्न विचारले जात आहेत याचे दुःख वाटते. महाराष्ट्राचे एक मंत्री संजय राठोड यांना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा द्यावा लागला. ते प्रकरण खाली बसत नाही तोच मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप केल्याचे प्रकरण आजही खळबळ माजवीत आहे. परमबीर सिंग यांच्या आरोपपत्रामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदावरून जावे लागेल व सरकार डळमळीत होईल असे वातावरण निर्माण झाले होते. यापैकी काहीच घडले नाही. तरीही देशभरात या सर्व प्रकरणावर चर्चा झाली व महाराष्ट्राची बदनामी झाली!

विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करून सामना रोखठोक मधूनम हाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाला ठाकरे यांचे सरकार पाडण्याची घाई झाली आहे अशी टीका करण्यात आली आहे. त्यामुळे फाटक्या फुग्यात हवा भरण्याचे काम ते करीत आहेत. त्यांचे आरोप सुरुवातीला जोरदार वाटतात. नंतर ते खोटे ठरतात. पण अशा आरोपांमुळे सरकारे पडू लागली तर पेंद्रातल्या मोदी सरकारला सगळय़ात आधी जावे लागेल. महाराष्ट्रात गेल्या आठवडय़ात काय घडले?

मनसुख हिरेन व अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात राज्य सरकारने मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची बदली केली. श्री. सिंग हे महत्त्वाकांक्षी अधिकारी आहेत. होमगार्ड महासंचालक पदावरील बदली ते सहन करू शकले नाहीत.

ग्रह मंत्री अनिल देशमुख यांच्या भूमिकेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून सामना नेत्यांच्या अस्वस्थतेत तेल ओतले ते गृहमंत्री देशमुखांनी असा आरोप केला आहे. पोलीस आयुक्तांनी चुका केल्या, त्यामुळे त्यांना जावे लागले असे एक विधान देशमुखांनी करताच परमबीर सिंग यांनी 100 कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट गृहमंत्र्यांनी कसे दिले होते, अशा पत्राचा स्फोट केला. पुन्हा हे टार्गेट कुणाला दिले, तर मनसुख हिरेन या तरुणाच्या हत्येचा आरोप ज्यांच्यावर आहे त्या सचिन वाझेंना. सचिन वाझे हे आता रहस्यमय प्रकरण झाले. पोलीस आयुक्त, गृहमंत्री, मंत्रिमंडळातील प्रमुख लोक यांचा लाडका व भरवशाचा असा हा वाझे फक्त साधा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होता. त्याला मुंबई पोलिसांचे अमर्याद अधिकार कोणाच्या आदेशाने दिले हा खऱ्या चौकशीचा विषय आहे. मुंबई पोलीस आयुक्तालयात बसून वाझे वसुली करीत होता तर गृहमंत्र्यांकडे याबाबत माहिती का नसावी?

देशमुख यांना गृहमंत्रीपद अपघाताने मिळाले. जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांनी गृहमंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार दिला. तेव्हा हे पद शरद पवार यांनी देशमुखांकडे दिले. या पदाची एक प्रतिष्ठा व रुबाब आहे. दहशतही आहे. आर. आर. पाटील यांच्या गृहमंत्री म्हणून कार्यपद्धतीची तुलना आजही केली जाते. संशयास्पद व्यक्तीच्या कोंडाळय़ात राहून गृहमंत्री पदावरील कोणत्याही व्यक्तीस काम करता येत नाही. पोलीस खाते आधीच बदनाम. त्यात अशा गोष्टींमुळे संशय वाढतो.

श्री. अनिल देशमुख यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कारण नसताना पंगा घेतला. गृहमंत्र्याने कमीत कमी बोलावे. ऊठसूट पॅमेऱयासमोर जाणे व चौकशांचे जाहीर आदेश देणे बरे नाही. 'सौ सोनार की एक लोहार की' असे वर्तन गृहमंत्र्यांचे असायला हवे. पोलीस खात्याचे नेतृत्व फक्त 'सॅल्यूट' घेण्यासाठी नसते. ते कणखर नेतृत्व देण्यासाठी असते. हा कणखरपणा प्रामाणिकपणातून निर्माण होतो हे विसरून कसे चालेल?

सरकारकडे चहूबाजूंनी हल्ला होत असताना बचाव करायला कुणीही पुढे आलं नाही, असं सांगत सामनाने आघाडीतील सहकारी पक्षांच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केला आहे.परमबीर सिंग यांनी आरोप केले तेव्हा गृह खात्याचे आणि सरकारचे वाभाडे निघाले, पण महाराष्ट्र सरकारचा बचाव करायला एकही महत्त्वाचा मंत्री तत्काळ पुढे आला नाही. चोवीस तास गोंधळाचेच वातावरण निर्माण झाले. लोकांना परमबीर यांचे आरोप सुरुवातीला खरे वाटले याचे कारण सरकारकडे 'डॅमेज कंट्रोल'ची कोणतीही यंत्रणा नाही. एका वसुलीबाज फौजदाराचा बचाव सुरुवातीला विधिमंडळात केला. त्यानंतर परमबीर सिंग यांच्या आरोपांना कुणी उत्तर द्यायला तयार नव्हते व मीडियाचा ताबा काही काळासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी घेतला हे चित्र भयंकर होते.

रश्मी शुक्ला व सुबोध जयस्वाल या बडय़ा अधिकाऱ्यांनी पोलीस खात्यातील काही बदल्यांसंदर्भात व्यवहार होत असल्याची माहिती मिळताच यासंदर्भातील दलालांचे फोन टॅप केले. त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना दिला. हे फोन टॅपिंग व त्यातून मिळालेली माहिती हे गौडबंगाल आहे. मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून हे फोन टॅपिंग झाले. पण या संभाषणात ज्या अधिकाऱ्यांची नावे आली त्यातील एकाही अधिकाऱयाची बदली संभाषणात ऐकू येते त्याप्रमाणे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे बदल्यांत भ्रष्टाचार हा आरोप खोटा! या खोटय़ा माहितीचा अहवाल घेऊन आपले विरोधी पक्षनेते श्री. फडणवीस हे दिल्लीत आले. केंद्रीय गृह सचिवांना भेटले व सीबीआय चौकशीची मागणी केली. हा प्रकार हास्यास्पद आहे.

परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राने खळबळ माजवली. पण त्या आरोपातली हवा आता गेली. गुजरात पॅडरचे आयपीएस अधिकारी संजीव भट यांनी यापेक्षा भयंकर पत्र गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. उत्तर प्रदेशातील नोएडाचे पोलीस अधीक्षक वैभव कृष्ण यांनीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून उत्तर प्रदेशातील 'वसुली कांडा'ची माहिती दिली. त्या राज्यातील सात बडे आयपीएस अधिकारी या वसुलीच्या रॅकेटमध्ये कसे सामील आहेत ते समोर आणले. त्या पत्रांना केराची टोपली दाखवली गेली. पण भट व वैभव कृष्ण यांच्यावरच कठोर कारवाई करण्यात आली. हे आपल्या विरोधी पक्षनेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रातील घडामोडींवर सर्वात जास्त चर्चा दिल्लीत झाली. कारण श्री. फडणवीस वारंवार दिल्लीत येऊन पत्रकार परिषदा घेत होते. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर राष्ट्रपती राजवट लादणारच असे चित्र दिल्लीतील मीडियाने निर्माण केले. ते सर्वस्वी चुकीचे ठरले. विरोधी पक्षनेते वारंवार दिल्लीत जाऊन काय करतात, हा प्रश्न आहे. फडणवीस दिल्लीत गेले नसते तर या प्रकरणाची धग कायम राहिली असती, असा खोचक सल्ला सामनामधून विरोधकांना देण्यात आलाय.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करून सामनामधून महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या सर्व काळात नेमके काय केले? राज्यपाल हे आजही ठाकरे सरकार जावे यासाठी राजभवनाच्या समुद्रात देव पाण्यात घालून बसले आहेत. अँटिलिया व परमबीर सिंग लेटर प्रकरणात तरी हे सरकार जाईलच या आशेवर ते होते. त्यावरही पाणी पडले. पुन्हा महाराष्ट्रातील भाजप नेते ऊठसूट राज्यपालांना भेटतात. सरकार बरखास्तीची मागणी करतात. त्यामुळे राजभवनाची प्रतिष्ठाही काळवंडली. सरकारने 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवून सहा महिने झाले, पण राज्यपाल कोश्यारी हे ठाकरे सरकार जायची वाट पाहत आहेत. हा घटनात्मक भंग आहे. अनिल देशमुख, वाझे, परमबीर यांचे पत्र या सर्व घोळात सरकारचा पाय नक्कीच अडकला. तो पुनःपुन्हा अडकू नये. अधिकाऱ्यांनी सरकारला अडचणीत आणले. वाझे हा साधा फौजदार, रश्मी शुक्ला या ज्येष्ठ आयपीएस. परमबीर हे त्यापेक्षा ज्येष्ठ. अधिकाऱ्यांवर विसंबून राहण्याचा परिणाम राज्य सरकार भोगत आहे. आपल्याच मर्जीतले अधिकारी नेमण्याचा पायंडा नव्याने पडला. हे मर्जीतले अधिकारीच गोत्यास काळ ठरले!

सरकारने काय करावे हे सांगण्यासाठी हा प्रपंच नाही. सरकार निसरडय़ा टोकावरून घसरत आहे व नशिबाने वाचत आहे. या सर्व खेळात महाराष्ट्राला नक्की काय मिळाले? असा प्रश्न शेवटी उपस्थित करण्यात आला आहे