रामजन्मभूमी, नोटबंदीचा निकाल देणारे माजी न्या. अब्दुल नजीर यांची आंध्रप्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचा राजीनामा झाल्याने महाराष्ट्रात समाधान असले तरी एक आंध्रप्रदेशच्या राज्यपालपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांची नेमणुक झाली आहे. निवृत्तीपुर्वी रामजन्मभूमी आणि नोटबंदीचे निर्णय सरकार धर्जिने दिल्यानं त्यांना राज्यपालपदी नेमण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

न्यायाधीश नजीर हे मागील महीन्यातच ४ जानेवारी २०२३ रोजी निवृत्त झाले होते. निवृत्त होत असताना आपल्या भाषणात नजीर यांनी संस्कृतचा प्रसिद्ध श्लोक “धर्मो रक्षति रक्षितः” म्हटला होता. या श्लोकाचा अर्थ सांगताना ते म्हणाले, “या जगात सर्व काही धर्मावर आधारीत आहे. जो धर्माचा नाश करण्याचा प्रयत्न करतो, धर्म त्याचा नाश करतो. जो धर्माची रक्षा करतो, धर्म त्यांची रक्षा करतो.”

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या राजीनाम्याची स्विकृती करत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशातील १३ राज्यपाल आणि उपराज्यपाल यांचे नियुक्ती आदेश जारी केली.यामध्ये न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

न्यायाधीश नजीर हे अयोध्येतील रामजन्मभूमीच्या सुनावणी दरम्यान चर्चेत आले होते. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे ते सदस्य होते. न्यायाधीश नजीर यांच्यासोबत माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (वर्तमान न्यायाधीश) आणि न्यायाधीश अशोक भूषण देखील होते. या खंडपीठाने नोव्हेंबर २०१९ साली वादग्रस्त जागेवर हिंदू पक्षाच्या दाव्याला मान्यता दिली होती. न्यायाधीश नजीर यांनीच हा निकाल दिला होता. या खंडपीठातील ते एकमेव मुस्लीम न्यायाधीश होते.

निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी न्यायाधीश नजीर यांनी नरेंद्र मोदी सरकारने २०१६ अमलात आणलेल्या नोटबंदी निर्णयाला वैध ठरविले होते. या निकालाच्या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यम, न्या. बीआर गवई, न्या. ए.एस बोपन्ना, न्या. अब्दुल नजीर आणि न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. यापैकी न्या. नागरत्ना वगळता चारही न्यायाधीशांनी नोटबंदीला वैध ठरविले होते.

“५०० आणि १००० रुपयांची नोटबंदी करताना कोणतीही अनियमितता किंवा गोंधळ झालेला नाही. आर्थिक निर्णयांना आपण पुन्हा फिरवू शकत नाही.”, असे निकाल देताना न्यायाधीशांनी म्हटले होते. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ वाजल्यानंतर ५०० आणि १००० नोटांना बंद करत असल्याची घोषणा केली होती.

तिहेरी तलाक निर्णयाच्या खंडपीठात सहभागी

ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला होता. पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला होता. या खंडपीठात वेगवेगळ्या धर्मांचे न्यायाधीशांना सहभागी करुन घेण्यात आले होते. यावेळी न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक नसल्याचे म्हटले होते.

२०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून रुजू

न्यायाधीश अब्दुल नजीर यांची फेब्रुवारी २०१७ मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयातून बढती होऊन ते सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. तर जानेवारी २०२३ मध्ये ते निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यापूर्वी त्यांनी कुठल्याही उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यभार पाहिलेला नव्हता. मंगळुरुचे असलेले अब्दुल नजीर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जवळपास २० वर्ष वकीली केली. २००३ साली त्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले होते.