पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत कोर्टाचा निर्णय संसद फिरवणार का?

शासकीय नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीमधल्या आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे पडसाद आज तीव्र स्वरुपात संसदेत उमटले. काँग्रेससहीत विरोधी पक्षाने लोकसभेत या विषयावर जोरदार गदारोळ केला. त्यामुळे लोकसभेचं कामकाज काही वेळेसाठी तहकूब करावे लागले.

केंद्र सरकारमध्ये या निर्णय़ावर उच्चस्तरीय चर्चा सुरु असल्याचं केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी लोकसभेत स्पष्ट केलं. मात्र उत्तराखंड सरकारच्या २०१२ मधील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टानं हा निकाल दिलाय. त्यावेळी उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसेचा सरकार होतं अशी टीका केल्यानं काँग्रेस सदस्यांनी सभात्याग केला.

शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टानं नोकरीमध्ये पदोन्नती हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय दिला होता. पद्दोनतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अख्यतारीतला विषय आहे. मात्र तो बंधनकारक नसल्याचं कोर्टानं या निर्णयात स्पष्ट केलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अनेक राजकीय पक्षांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. लोक जनशक्ती पक्षाचे खासदार चिराग पासवान यांनी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्र सरकारने कोर्टाच्या निर्णय़ात हस्तक्षेप करावा अशी मागणीही पासवान यांनी केली. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी सर्व एससी, एसटी खासदारांची बैठक बोलावली आहे. अपना दलच्या नेत्या खासदार अनुप्रिया पटेल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णय़ाशी आम्ही सहमत नसल्याचं म्हटलंय. तर मायावती यांच्या बसपाने केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. तर राष्ट्रवादीतर्फे सुप्रिया सुळे यांनीही यातून सरकारनं मार्ग काढण्याची विनंती केली.

नितीश कुमार यांच्या जेडीयूने कोर्टाच्या निर्णय़ावर असहमती व्यक्त केली. आरक्षणाला आम्ही कायम पाठिंबा दिलाय. खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण देण्याची मागणी आम्ही केली आहे, असं जदयूचे महासचिव केसी त्यागी यांनी म्हटलंय

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीसुध्दा भाजपा मुळात आरक्षणाच्या विरुध्द आहे. त्यांना घटनेतून आरक्षण काढून टाकायचं आहे. एससी,एसटी समाजाची प्रगती होवू नये यासाठी भाजपने रचलेला हा कट आहे, अशी टीका केली. मात्र संघ आणि भाजपने कितीही स्वप्न बघितले तरी आम्ही आरक्षण काढू देणार नाही असंही राहुल गांधी म्हणाले.

सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय़ दिला

शासकीय नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीसाठी आरक्षण मागणे हा मूलभूत अधिकार नाही. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या दोन सदस्यीय खंठपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये या समाजाचं पुरेसं प्रतिनिधीत्व नाही याची आकडेवारी दिल्याशिवाय राज्य सरकारांना आरक्षण देण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. त्यामुळे एससी,एसटी, ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे हे राज्य सरकारच्या सदसदविवेकबुध्दीवर अवलंबून राहणार आहे.