सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीचा निर्णय, मागासवर्गीयांवर अन्याय- इ.झेड. खोब्रागडे
राज्य सरकारने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा निर्णय घेतला आहे, पण ही पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार दिली जाणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुढील कार्यवाही होणार असल्याने पदोन्नत्ती तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असल्याने आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचा आक्षेप आता घेतला जाऊ लागला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे 100% भरण्याबाबत राज्य सरकारने नुकताच निर्णय घेतला आहे. पण हा निर्णय SC/ST, VJNT, SBC साठी अन्यायकारक आहे, असा आरोप माजी सनदी अधिकारी इ.झेड. खोब्रागडे यांनी केला आहे. SC/ST,VJNT, SBC साठीच्या पदोनत्तीमधील 33% आरक्षित पदापैकी बरीचशी पदे आता खुल्या प्रवर्गाला सेवाज्य़ेष्ठतेच्या धोऱणामुळे जातील, त्यामुळे आरक्षण धोरणाचे काय? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
यापूर्वी सुद्धा खुल्या प्रवर्गातील लोकांना त्या गटात पदोन्नती देण्यात आली आहे. तेव्हा आरक्षित वर्गाला बाहेर ठेवले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही प्रतिबंध नसताना सरकारने SC/ST,VJNT, SBC ला पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले, आहे असाही आरोप त्यांनी केला आहे.
आरक्षण कायद्याप्रमाणे ओबीसींना सुद्धा पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाला प्रतिबंध नाही. परंतु 25 मे 2004 च्या GR मध्ये ओबीसी डावलले गेले आहेत पण कारण स्पष्ट होत नाही,पण यावर कोणी बोलताना दिसत नाही, असे खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे. आरक्षण धोरण अधिकाऱ्यांनी राबविले नाही तर कायद्याच्या कलम 8 नुसार त्यांना शिक्षा आहे. पदोनत्तीमध्ये आरक्षण हा मुद्धा थोडा बाजूला ठेवला तरी सरळ सेवा भरतीमध्ये सुद्धा आरक्षण धोरण न पाळले गेल्याचे खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे.
आधीचे फडणवीस सरकार आणि आताचे ठाकरे सरकार गुंतागुंत निर्माण करून, सामाजिक प्रवर्गास पदोन्नतीपासून वंचित ठेवत आहेत आणि खुल्या वर्गाला संधी देत आहेत असा आरोप करत सामाजिक न्याय कुठे आहे, असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.
