पालघर, विभाजन झाले, पण आदिवासींच्या आयुष्यातील झोळी संपणार कधी ?

पालघर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन आज नऊ वर्ष होत आहेत. जिल्हा विभाजनाचा प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही जव्हार मोखाडा या आदिवासी बहुल दुर्गम तालुक्यांना विभाजनाने नेमकं दिले काय ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करूयात.

जिल्ह्यात विकासाच्या नावावर दिवसागणिक रस्ते विकासाचे जाळे वाढवले जात आहे. जिल्ह्याच्या समृद्धीसह विविध महामार्ग प्रगतीपथावर नेण्याचे दावे केले जात आहेत. आधुनिकतेकडे वाटचाल करत मोनो, मेट्रो आणि बुलेट ट्रेन चालवणाऱ्या राज्यात आजही रस्त्या अभावी पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींना कोसो मैलाची जीवघेणी पायवाट तुडवावी लागत आहे.

आजही जिल्ह्यातील अनेक गाव पाड्यांना पाणी, रस्ते, पूल, वीज आणि आरोग्य सुविधांची प्रतिक्षा आहे.

मोखाडा तालुक्यातील कुर्लोद येथील एका गरोदर मातेला लाकडाच्या ओंडक्यावरून तुंडुंब भरलेल्या नदीच्या प्रवाहातून प्रवास करावा लागतो. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला. अधिवेशनातही या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेची तत्परतेने दखल घेऊन नदीच्या प्रवाहातून ये-जा करण्यासाठी बोटची व्यवस्था केली आहे. परंतु आजही जव्हार मोखाड्यातील अनेक गावपाड्यांना देखील या समस्यांचा रोजच सामना करावा लागतो. सरकार त्यांच्याकडे कधी लक्ष देणार? आदिवासींचे बळी गेल्यावरच सरकारचे लक्ष जाणार असेल? तर अशा अवस्थेत अजुन किती आदिवासींना मरावे लागणार?

आजही गर्भवती महिलेला दवाखान्यात आणण्यासाठी रस्ता नसल्याने डोली करून आणावे लागते. अश्या विदारक परिस्थितीत अनेक गरोदर मातांनी, तसेच नवजात बाळांनी रस्त्यातच प्राण गमावलेले आहेत.

जव्हार तालुक्यातील हुंबरण, सुकळीपाडा, डोंगरीपाडा, उदारमाळ, केळीचापाडा, निंबारपाडा, तुंबडपाडा, दखण्याचा पाडा, ऊंबरपाडा, मनमोहाडी, भाट्टीपाडा, सावरपाडा, सोनगीरपाडा, घाटाळपाडा, भुरीटेक आणि बेहेडपाडा तर मोखाडा तालुक्यातील कोल्हेधव मुकुंदपाडा बिवलपाडा शेंडीपाडा जांभूळपाडा रायपाडा किरकिरेवाडी मर्कटवाडी आमले येथील आदिवासी खेड्यापाड्यात रस्ता, वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या मुलभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. आजही येथील आदिवासी गर्भवती महिलेला प्रसुतीसाठी, दवाखान्यात आणण्यासाठी डोली करून ७ते ८ किलोमीटरची पायपीट करतो. वर्षभरात प्रसूतीच्या सेवा न मिळाल्याने २० मातांचा मृत्यू झाला आहे तर २९४ बालमृत्यू झाले आहेत.

१९९२ - ९३ मध्ये जव्हार तालुक्यातील वावर- वांगणी ग्रामपंचायतीमध्ये १२५ हुन अधिक बालकांचा कुपोषण आणि उपासमारीमुळे मृत्यू झाला होता. त्यावेळी या घटनेने संपुर्ण देश हादरून गेला होता. या घटनेची दखल जागतिक स्तरावर युनोने देखील घेतली होती. या घटनेमुळे जव्हार, मोखाडा हे दोन्ही तालुके राज्याच्या नकाशावर ठळकपणे चर्चेत आले. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे दौरे या भागात सुरू झाले. मंत्र्यांच्या गाड्यांचा धुराळा उडाला तसा आश्वासनांचाही पाऊस पडला. विकासाच्या योजना आखल्या गेल्या. त्यासाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे झाली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. आजही परिस्थिती जैसे थेच आहे.

जव्हार, मोखाडा भागांतील स्थलांतर, कुपोषणाच्या समस्या अजूनही सुटलेल्या नाहीत. आदिवासी भागात अजूनही आरोग्य सुविधा, पिण्याचे शुद्ध पाणी इत्यादी मूलभूत सुविधा मिळत नाही. दारिद्रय़ निर्मूलनाबाबत बऱ्याच वर्षांपासून चर्चा असली तरीही समाजातील आर्थिक असमानता कायम आहे, बेरोजगारीची समस्या तशीच आहे. घोटभर पाण्यासाठी उन्हाळ्यात होणारी पायपीट कायम आहे. या भागात मोठी मोठी धरणे उशाला असून हे पाणी मुबंईला पुरविले जाते. परंतु या पाण्याचे नियोजन करून येथील आदिवासींना पुरवले जात नाही. वर्षानुवर्षे टॅंकर लॉबीला जगवण्यासाठी करोडो रुपये त्यांच्या घशात घालण्याचे काम केले जाते.

रोजगाराअभावी इथल्या आदिवासींना दरवर्षीच स्थलांतरित व्हावे लागते. स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे रोजगार हमी योजना कुचकामी ठरली आहे. या योजनेत काम करून देखील अनेक वर्षे मोबदला मिळत नाही. कुपोषण तर येथे पाचविलाच पुजले आहे.

गेल्या २५ वर्षात कुपोषण व बालमृत्यू, भुकबळींचा प्रश्न सुटलेला नाही. जवळपास पाच वर्षांपूर्वी घरात खायला काही नसल्याने जव्हार तालुक्यातील आपटळे गावातील सुरेश निकुळे याने अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली होती. या भूकबळींचा तारांकित प्रश्न विरोधकांनी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्यावर मोठा गदारोळ झाला. मात्र त्यानंतर सर्व काही थंड झाले. सरकार आदिवासींसाठी अनेक योजना सातत्याने आणत असते. त्यावर कोट्यवधींचा चुराडा होत असतो. मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केल्याचे सांगितले जाते. तरीही ‘जीवल धर्मा हंडवा’ सारख्याच्या कुटुंबाला उपासमारीचे चटके सहन करावे लागतात आणि शेवटी आत्महत्या करावी लागते. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था काही ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले. त्याचबरोबर 'गोरगरीबां'साठी अनेक योजना जाहीर होतात...मोठमोठ्या आकड्यांची तरतूद केली जाते...प्रत्यक्षात लाभार्थींपर्यंत या योजनेतला 'य'सुद्धा पोहोचत नाही. दुर्गम अशा खेड्यात आजही पोटाच्या टिचभर खळगीसाठी हातपाय झिजवूनही काही पडत नाही, पडले तरी पुरत नाही. अशा कुटुंबांनी विष पोटात घालून भुकेचा कायमचाच निकाल लावावा लागतो. ही विदारक परिस्थिती आजही कायम आहे यामुळे जे स्वप्न उराशी बाळगून जिल्ह्याचे विभाजन केले ते स्वप्न कुठेही पूर्णत्वाला नेलेले नाही. अधिकारी लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष वांझोट्या उपाययोजना यामुळे जिल्हा विभाजनाचे आठ वर्षे पूर्ण होऊनही जव्हार मोखाद्यातील आदिवासींना अजूनही विकासाची पहाट पहायला मिळालेली नाही. ही बाब विकासाच्या भूलथापा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या कारभारावर चीड आणणारी आहे.