सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; SBI ने उद्यापर्यंत इलेक्टोरल बाँड डेटा द्यावा.
निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणात गेल्या महिन्याभरापासून चर्चेत आला आहे. आपल्या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील मोदी सरकारची निवडणूक रोखे योजना बासनात गुंडाळली. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचं सांगत न्यायालयाने यासंदर्भात २०१९पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला दिले. मात्र, मुदत उलटल्यानंतरही एसबीआयनं मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होती. हा अर्ज आज न्यायालयानं फेटाळला आहे.
काय दिला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश?
निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाकडून बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी किती देणगी दिली हे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार एसबीआयक़डून २०१९ पासून जारी करण्यात आलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मात्र, विहीत मुदतीत ही माहिती सादर करण्यात एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अपयश आल्यानंतर न्यायालयानं त्यांना आजच्या सुनावणीवेळी चांगलंच धारेवर घेतलं.
याचिकेसोबत सादर केलेल्या एसबीआय(SBI) च्या "अर्जामध्ये दिलेल्या तपशीलानुसार, जी माहिती मागवण्यात आली आहे, ती तयार असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी एसबीआयची(SBI) विनंती फेटाळण्यात येत आहे", अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एसबीआयची याचिका फेटाळून लावली.
वकील हरिश साळवे यांचा युक्तिवाद
वरीष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी मुदतवाढ मागण्यासाठी एसबीआयकडून युक्तिवाद केला. संबंधित माहिती गोळा करण्याचा आम्ही पूर्ण प्रयत्न करत आहोत. आम्हाला खरंतर असं करताना संपूर्ण प्रक्रियाच उलटी करावी लागत आहे. कारण एक बँक म्हणून आम्हाला ही सर्व माहिती गुप्त ठेवण्यास सांगण्यात आलं होतं, असं हरीश साळवे म्हणाले.
