One Nation, One Election: लोकशाहीला घातक, तीन माजी मुख्य न्यायमूर्तींचा संकल्पनेला विरोध
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या विचारविनिमयादरम्यान, उच्च न्यायालयांचे तीन माजी मुख्य न्यायमूर्ती व एक माजी राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक'(One Nation, One Election) संकल्पनेला विरोध केला होता. समितीने गुरुवारी राष्ट्रपतींना सादर केलेल्या अहवालानुसार, समितीने विचारविनिमय केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व चारही माजी मुख्य न्यायमूर्तीनी - न्या. दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, शरद बोबडे व उदय ललित यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास अनुकूलता दर्शवली होती.
प्रमुख उच्च न्यायालयांच्या माजी मुख्य न्यायमूर्तीपैकी, नऊ जणांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास अनुकूलता दर्शवली, तर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे अजित प्रकाश शहा, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे गिरीश चंद्र गुप्ता व मद्रास उच्च काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष व माकप यांनी प्रस्तावाला विरोध केलाय. तर न्यायालयाचे संजीव बॅनर्जी यांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी या संकल्पनेला विरोध दर्शवला होता.समितीने सल्लामसलत केलेल्या चारही माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या संकल्पनेला अनुकूलता दर्शवली होती, तर तमिळनाडूचे निवडणूक आयुक्त व्ही. पलानीकुमार यांनी त्यास विरोध केलाय.
दरम्यान एक राष्ट्र, एक निवडणूक संकल्पनेला जनतेतून संमिश्र प्रतिसाद मिळतोय
दरम्यान एकत्रित निवडणुका घेण्याचा घाट घातल्या जातोय, पण गेल्या तीन वर्षापासुन स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुका राज्यात घेतल्या जात नाहीत. तर निवडणुकीच्या तोंडावर एकत्रित निवडणुका घेण्याचा फार्स घातला जातोय. त्यामुळे आधी स्वायत्त संस्थांच्या निवडणुका घ्या मगच वन नेशन वन इलेक्शनच बोला असे मत सामान्यांनी व्यक्त केलंय. तर एकत्रित निवडणुका घेऊन या देशातील लोकशाही संपवण्याचा डाव भाजप सरकारचा असल्याचा गंभीर आरोप अनेकांनी केलाय. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत असे मत बहुतांश लोकांनी व्यक्त केलंय.
