सर्वोच्च न्यायालयांच्या ताशेऱ्यांवर माजी न्यायाधीश, माजी अधिकाऱ्यांचं पत्र

भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांचे प्रकरण अजुनही शांत होताना दिसत नाही. नुपूर शर्मा यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमादरम्यान मोहम्मद पैगंबर यांच्याबाबत बोलताना अपशब्दाचा वापर केला होता.

त्यानंतर त्यांच्या विरोधात देशभरात विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणासंदर्भात नुपूर शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करत हे सर्व खटले दिल्लीतील एका न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत देशभरात या प्रकरणानंतर निर्माण झालेल्या हिंसाचाराला नुपूर शर्मा ला जबाबदार धरले होते. तिला टीव्हीवर येऊन देशाची माफी मागा अशा शब्दात न्यायाधीश सुर्यकांत आणि परडीवाला यांनी नुपूर शर्माला फटकारले होते.

यावर देशभरातील माजी अधिकारी, माजी न्यायाधिशांनी, माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताशेऱ्यांवर एक पत्र लिहिलं आहे. यामध्ये 15 निवृत्त न्यायाधीश , 77 माजी अधिकारी आणि सेनेच्या 25 निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

या सर्व लोकांनी लिहिलेल्या पत्रात न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश पार्डीवाला यांच्या खंडपीठांनी नोंदवलेली निरीक्षणं दुर्दैवी आणि ती न्यायालयीन नियम आणि शिष्टाचाराला धरून नाहीत.

न्यायाधिशांनी केलेल्या निरीक्षणाचा नुपूर शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी काहीही संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन योग्य नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पावित्र्यावर आणि सन्मानावर परिणाम होतो. त्याचबरोबर न्यायाच्या सर्व तत्त्वांचेही उल्लंघन यामुळं होते.

असं या पत्रात म्हटलं आहे.

पत्र लिहिणाऱ्यांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश क्षितिज व्यास, गुजरात उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एसएम सोनी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आरएस राठोड आणि प्रशांत अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एसएन धिंग्रा यांचा समावेश आहे.