पदवीधर आणि शिक्षक विधानपरिषद निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाही : हायकोर्ट

संविधानातील कलम 329 नुसार कोणत्याच न्यायालयाला एकदा सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे अधिकार नाही त्यामुळे याचिकेची दखलच घेता येणार नाही असा आक्षेप केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगातर्फे घेण्यात आला तो मान्य करून उच्च न्यायालयाने याचिका ऐकून घेण्यास आज असमर्थता व्यक्त केली.

पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघ निवडणुकांमध्ये मतदार नोंदणी करून घेण्यात निवडणूक आयोगाने कुचराई केली. 5 सप्टेंबर 2016 रोजी भारत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार काढलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी केली नाही. मतदारसंघ तयार न करता ( प्रीप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी) निवडणुकांचे आयोजन करणे, मतदारांचा सहभाग अत्यल्प असताना, करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन व ऑफलाईन मतदारांची नोंदणी बंद होती त्यामुळे या निवडणूक प्रक्रियेत अत्यल्प प्रमाणात मतदार नोंदणी झाली असतांना निवडणुका घेणे संविधानाच्या मूळ उद्देशाला धरून नाही असा युक्तिवाद ॲड.असीम सरोदे यांनी केला.

पदवीधर व शिक्षक यांना एक विशिष्ट ' वर्ग (क्लास) ' म्हणून मान्यता देऊन त्यांचे प्रतिनिधित्व विधानपरिषदेत असावे ही संविधानाची योजना केवळ 3 टक्के लोकांनी उमेदवार निवडून देण्यातून कशी साध्य होणार ? असा प्रश्न ॲड. असीम सरोदे यांनी उच्च न्यायालयात उपस्थित केला परंतु न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेचा अडसर व मर्यादा यांना महत्वाचे मानले व याचिका फेटाळली.

निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, एकूण पदविधरांच्या केवळ 3 टक्के लोकांना मतदार म्हणून नोंदवून त्यांच्या मतदानातून विधानपरिषदेसाठी आमदार निवडणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेची थट्टा आहे असे मत याचिकार्ते लक्ष्मण चव्हाण यांना वाटते.

यासंदर्भात बोलताना ॲड.असीम सरोदे म्हणाले की अनेक उणिवा आणि मतदार याद्या तयार करताना असलेले घोळ लक्षात घेता ही निवडणूक पुढे ढकलणे संविधानिक उद्देशाला धरून झाले असते. काही महत्त्वाचे दाखले देताना ॲड. सरोदे म्हणाले की लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1950 च्या कलम 23 (3) नुसार सातत्याने मतदार याद्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत मतदारांना मतदार यादीत नाव नोंदविण्याची आणि मतदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करण्याचे अधिकार कायद्याने दिलेले असतानासुद्धा 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी मतदार नोंदणी प्रक्रिया बंद करण्यात आली परंतु उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख मात्र 12 नोव्हेंबर अशी होती. या एकाच कारणावरून ही निवडणूक प्रक्रिया यानंतरही निवडणूक याचिका दाखल करून अवैध ठरविता येईल.

पदवीधर झाल्यावर तीन वर्षानंतर पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार म्हणून कोणीही पदवीधर व्यक्ती पात्र असते, परंतु 2019 मध्ये पदवीधर झालेल्या अनेकांची नोंदणी नुकतीच मतदार म्हणून करून घेण्यात आली हा धडधडीत बेकायदेशीरपणा आहे. अशा अनेक गंभीर व बेकायदेशीर घडामोडींची नोंद घेऊन निवडणूक आयोगाने स्वतः संविधानातील कलम 324 व लोकप्रतिनिधीत्व कायदा कलम 153 चा वापर करून निवडणुका स्थगित करून पुढे ढकलणे कायदेशीरपणाचे ठरले असते परंतु भारतात स्वतःहून कायदेशीरतेचे निर्णय घेणाऱ्या सरकारी यंत्रणा नाही त्यामुळे आपण मागासलेले आहोत अशी खंत ॲड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केली.

'निवडणूक प्रक्रिया प्रशासन' आणि निवडणुका आयोजित करण्याचा दर्जा या संदर्भात भारतीय नागरिकांनी एकत्रित काम करण्याची गरज यानिमित्ताने अधोरेखित झाल्याचे बघायला मिळाल्याचे मत उच्च न्यायालयातील कामकाजात ॲड. असीम सरोदे यांना सहकारी वकील म्हणून मदत करणाऱ्या ॲड अजिंक्य उडाणे व ॲड. पूर्वा बोरा यांनी व्यक्त केले.