लॉकडाऊनचे नवे नियम तुम्हाला माहिती आहेत का?
आज राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी संवाद साधत 15 जून पर्यंत ब्रेक दि चेन अंतर्गत लॉकडाऊन लागू असणार असल्याची माहिती दिली आहे. मात्र, ब्रेक दि चेनचे हे आदेश सर्वत्र एकसारखे लागू नसतील. महापालिका, जिल्हा क्षेत्रातील पॉझिटीव्हीटी दर आणि तेथील ऑक्सिजन खाटांची उपलब्धता याचा विचार करून १५ जूनच्या सकाळी ७ पर्यंत निर्बंध कमी किंवा अधिक करण्यात येणार आहेत.
२९ मे २०२१ च्या तारखेनुसार आठवड्याच्या शेवटी असलेली पॉझिटीव्हीटी दर आकडेवारी आणि तेथील ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता यासाठी गृहीत धरली जाईल.
पालिका स्वतंत्र प्रशासकीय घटक असतील...
२०११ च्या जणगणनेनुसार 10 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व महानगरपालिका जसे की, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, वसई-विरार, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक यांना कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय घटक म्हणून समजण्यात येईल. या पालिकांच्या क्षेत्रांव्यतिरिक्तचा जिल्ह्यातील उर्वरित भाग हा वेगळा प्रशासकीय घटक राहील.
पॉझिटीव्हीटी दर 10 टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या जिल्हे व पालिकांसाठी...
वरील ज्या पालिका किंवा जिल्हा क्षेत्रात कोविड पॉझिटीव्हीटी दर 10 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असेल आणि एकूण उपलब्ध ऑक्सिजन बेडची संख्या 40 टक्क्यांपेक्षा कमी भरले असतील तर तिथे (१२ मे २०२१ब्रेक दि चेन आदेशाप्रमाणे) खालीलप्रमाणे निर्बंध शिथिल करण्यात येतील.
सर्व आवश्यक वस्तू व सेवांची दुकाने जी सध्या सकाळी ७ ते ११ या वेळेत सुरु आहेत, ती सकाळी ७ ते दुपारी २ या वेळेत सुरु ठेवता येतील.
सर्व आवश्यक गटात नसलेल्या इतर दुकानांना उघडणे आणि त्यांच्या वेळा (केवळ एकल दुकाने. मॉल्स किंवा शॉपिंग सेन्टर्स नव्हे) याबाबतीत स्थानिक आपत्ती
व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्णय घेईल. मात्र, आवश्यक गटातील दुकानाच्या वेळेप्रमाणेच त्यांच्या वेळा असतील तसेच शनिवार, रविवार ती बंद राहतील.
अशा भागांत आवश्यक वस्तूंच्या जोडीने आवश्यक नसलेल्या वस्तू देखील ई कॉमर्स माध्यमातून वितरीत करता येतील.
दुपारी ३ नंतर मात्र वैद्यकीय किंवा इतर आणीबाणीच्या प्रसंगांव्यतिरिक्त येण्याजाण्यावर निर्बंध असतील
कोरोनाविषयक कामे करणाऱ्या कार्यालयांव्यतिरिक्त इतर सर्व शासकीय कार्यालये ही २५ टक्के कर्मचारी उपस्थितीनिशी सुरु राहतील. संबंधित विभाग प्रमुखास यापेक्षाही जादा उपस्थिती हवी असेल तर संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी त्यास परवानगी देईल.
कृषिविषयक दुकाने आठवड्याच्या कामाच्या दिवसांना दुपारी २ पर्यंत सुरु राहू शकतील. येणारा पावसाळा व पेरणीच्या तयारीसाठी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी या दुकानाच्या वेळा वाढवू शकते किंवा शनिवार, रविवार सुरु ठेवण्यास परवानगी देऊ शकते.
पॉझिटीव्हीटी दर 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या जिल्हे व पालिकांसाठी
वरील ज्या पालिका किंवा जिल्ह्यांत पॉझिटीव्हीटी दर 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल आणि एकूण उपलब्ध ऑक्सिजन बेड्स 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त भरले असतील तर तिथे १२ मे २०२१ ब्रेक दि चेन आदेशातील निर्बंध खालीलप्रमाणे वाढविण्यात येतील.
अशा जिल्ह्यांच्या सीमा पूर्णपणे बंद करण्यात येतील आणि कुणाही व्यक्तीला जिल्ह्याच्या आत बाहेर करण्यास परवानगी राहणार नाही. केवळ कुटुंबातील मृत्यू, वैद्यकीय कारण आणि आवश्यक, आणीबाणीच्या कोविड प्रसंगीची सेवा देणाऱ्या व्यक्तींचा अपवाद असेल.
उपरोक्त प्रशासकीय घटकांमध्ये न येणाऱ्या इतर सर्व जिल्हे व पालिकांच्या ठिकाणी १२ मे २०२१ चे ब्रेक दि चेनचे निर्बंध नेहमीप्रमाणे लागू राहतील.
दुकानांना पुरवठा केल्या जाणारा वस्तूंच्या वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत हे पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात येते. मात्र दुकानांना ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर ग्राहकांना विक्री करता येणार नाही. या नियमांचा भंग केल्यास दुकान कोरोना साथ जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत बंद ठेवण्यात येईल तसेच १२ मे च्या आदेशाप्रमाणे दंडही आकारण्यात येईल. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या वेळेनुसार होम डिलिव्हरी सुरूच राहतील.
काय आहेत 'ब्रेक दि चेन' चे आदेश?
कोणत्याही वाहनातून महाराष्ट्र राज्यामध्ये दाखल होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल असणे अनिवार्य आहे. हा अहवाल राज्यामध्ये प्रवेश करण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तास अगोदर केलेल्या चाचणीचा असावा.
यापूर्वी 18 एप्रिल आणि 1 मे 2021 रोजी जाहीर केलेल्या निर्बंधांमध्ये महाराष्ट्रात दाखल होणाऱ्या संवेदशील भागातील व्यक्तींसाठी असलेले नियम आता देशाच्या कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रामध्ये दाखल होणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू राहतील.
मालवाहतूक करणाऱ्यांकरिता एका वाहनांमध्ये फक्त दोन व्यक्ती (चालक आणि क्लिनर/हेल्पर) यांना प्रवास करण्याची मुभा असेल. जर हे मालवाहक महाराष्ट्राच्या बाहेरून येत असतील तर त्यातील दोघांना RT-PCR निगेटिव्ह चाचणी अहवाल द्यावा लागेल आणि हा अहवाल राज्यात दाखल होण्याच्या जास्तीत जास्त 48 तासापूर्वीचा असावा. हा अहवाल सात दिवसांकरिता वैध राहील.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डीएमए) हे ग्रामीण बाजारपेठ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कामावर सनियंत्रण ठेवतील आणि कोरोना निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही यावर लक्ष ठेवतील. जर 'डीएमए'ला असे आढळले की, अशा काही ठिकाणी व्यवस्था करणे व शिस्तीचे पालन होत नाहीये, तर त्या त्या ठिकाणच्या ग्रामीण बाजारपेठा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्णय किंवा अधिक निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
दूध संकलन, दुधाची वाहतूक आणि प्रक्रिया हे सर्व कोणत्याही निर्बंधांशिवाय चालू ठेवता येईल, परंतु लागू असलेल्या सर्व निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करून आवश्यक वस्तू विक्रीसाठीची परवानगी असलेल्या दुकानांसाठी किरकोळ दूध विक्रीला मुभा असेल किंवा ते 'होम डिलिव्हरी' करू शकतील.
कोविड-19 व्यवस्थापनाच्या कामासाठी औषधी आणि इतर साहित्यांची मालवाहतूक करण्याच्या कामात सहभागी असलेले विमानतळ आणि बंदर सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल, मोनो आणि मेट्रो रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा असेल.
स्थानिक डीएमए आपल्या अखत्यारीतील विशेष भागांमध्ये अधिक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. परंतु याची कल्पना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एसडीएमए) द्यावी लागेल आणि हे निर्बंध लागू करण्याच्या 48 तास अगोदर त्याची जाहीर घोषणा करावी लागेल.
दरवर्षीप्रमाणे केरळमध्ये मान्सूनचं 1 जूनला होणारं आगमन यंदा लांबलं आहे. आता दोन दिवस उशीरा म्हणजे 3 जूनला केरळात मान्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे. नैऋत्य मौसमी वाऱ्यांचा प्रवाह 1 जूनपासून जोर धरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील 5 दिवसात केरळात काही ठिकाणी जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्रातही पुढील 4-5 दिवस मान्सून पूर्व पाऊस पडणार असल्याची शक्यता आहे. यात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. आज मान्सूनच्या वाटचालीत कोणतीही प्रगती नसल्याची माहिती भारतीय हवामान विभागाने दिली आहे.
पावसाचे उद्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीवर आगमन होण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान खात्याने रविवारी हे आपल्या ताज्या अंदाजात सांगितले. केरळच्या किनारपट्टीच्या दक्षिणेकडील भागावर उद्या पावसाळा सुरू होण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता विभागाने आपल्या ताज्या अंदाजानुसार व्यक्त केली आहे. जवळपास निम्म्या शेतजमिनीत सिंचन नाही आणि तांदूळ, कॉर्न, ऊस, कापूस आणि सोयाबीनची पिके घेण्यासाठी जून ते सप्टेंबरच्या वार्षिक पावसावर अवलंबून असतो. या पिकांसाठी पावसाचे वेळेवर आगमन महत्त्वाचे ठरते.
