नवाब मलिक यांची अटक कायदेशीर की बेकायदेशीर? उज्ज्वल निकम यांचे म्हणणे काय?
राज्यातील एक वजनदार मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे पहिल्या फळीतील नेते नवाब मलिक यांनी EDने अटक केली आहे. त्यांच्या अटकेनंतर राज्यातील वातावरण तापले आहे. मलिक यांना भाजपने राजकीय सूडबुद्धीने अटक करण्यास भाग पाडले, असा आरोप राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस या सत्ताधारी पक्षांनी केला आहे. तसेत मलिक यांची अटकही बेकायदेशीर आहे, तसेच त्यांच्याबाबत EDने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता कारवाई केली आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर मलिक यांची अटक कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर यावर विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
ED ला प्रथमदर्शनी तपासात काही तरी निष्पन्न झाल्यानंतरच अटक करता येते. असे मत उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांची अटक कायदेशीर की बेकायदेशीर हे न्यायालयातच स्पष्ट होऊ शकते, त्यामुळे यामध्ये न्यायालय काय भूमिका घेते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल असे मत निकम यांनी व्यक्त केले आहे.
अटकेनंतरची न्यायालयीन प्रक्रिया कशी असेल?
अटकेनंतरची न्यायालयीन प्रक्रिया कशी असेल? याबाबतही त्यांनी माहिती दिली आहे. मलिक यांच्याविरोधात ईडीने सकृतदर्शनी पुरावा गोळा केला आहे, तो सबळ आहे का, तसेच मलिक यांच्याकडून काही बाबींवर समाधानकारक खुलासा न आल्याने त्याच्या आधारावर मलिक यांच्या कोठडीची मागणी EDकडून होऊ शकते. याउलट कुठलाच पुरावा नसताना मलिक यांच्यावर कारवाई केल्याबाबत तसेच थेट तसा पुरावा नसतानाही राजकीय खेळीतून ही कारवाई केल्याचे मलिक यांच्या वकिलांकडून जर न्यायालयात सिद्ध करण्यात आले, तर ते न्यायालयीन कोठडी मागू शकतात. त्यानंतरच मलिक यांना जामिनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.
EDच्या चौकशीची प्रक्रिया कशी असते?
प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टच्या कलम ५० नुसार प्रथम समन्स पाठवावे लागते. नंतर त्यांचा जबाब घेण्यात येतो. यानुसार ईडीने कारवाई केली आहे का ? सबळ पुरावा असला तरच ED अटक करु शकते. त्यामुळे ज्या पुराव्याच्या आधारावर मलिक यांना अटक झाली तो पुरावा किती सबळ आहे, हे न्यायालयात स्पष्ट होईल. सध्या ही कारवाई कायदेशीर व बेकायदेशीर आहे, अशा चर्चा रंगत असल्या तरी न्यायालय काय कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे निकम यांनी सांगितले.
