कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुक पूर्वीप्रमाणेच,अशी होणार सदस्याची निवड
आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray ) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीत पूर्वीप्रमाणेच कार्यकारी सहकारी संस्थांमधून सदस्य निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी फडणवीस (Fadnavis) सरकारने 2017 मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करण्याचा निर्णय आज ठाकरे सरकारने घेतला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्च देखिल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही.
केवळ बाजार फी मधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने देखील नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलेल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आता पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशिय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-11, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-4, अशा एकूण 15 शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल.
2017 मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान 10 आर इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती आता अध्यादेशाद्धारे रद्द करण्यात येणार आहे.
