#MPSC : आठवभरात परीक्षा घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
राज्य सरकारने MPSCच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील MPSCच्या विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावरुन उतरून विरोध केला आहे. पण आता मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतची मोठी घोषणा केली आहे. कोरोनाच्या कारणामुळेच परीक्षा पुढे ढकलली होती, पण आठवडाभरात ही परीक्षा घेतली जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मुख्य सचिवांना सांगून याबबातचा घोळ मिटवण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
परीक्षेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. पण सध्या सगळे कर्मचारी कोरोनाच्या कामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे निगेटीव्ह चाचणी आलेले कर्मचारी परीक्षेच्या कामासाठी उपलब्ध करणे, ज्यांनी कोवीडची लस घेतली आहे अशाच कर्मचाऱ्यांना परीक्षेचे काम देण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी न खेळता, त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेत, सोय करत परीक्षा घेतली जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांची माथी भडकवणाऱ्यांकडे लक्ष देऊ नये असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. विरोधकांच्या राजकारणाला बळी पडू नका असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाविरोधात पुण्यातून आंदोलनाला सुरूवात झाल्यानंतर राज्यभरात विविध ठिकाणी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. सांगली, औरंगाबाद, अमरावती, नांदेड, बुलडाणा, नाशिक या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करत परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. पुण्यातील आंदोलनात भाजपचे नेते गोपीनाथ पडळकर सहभागी झाले आणि त्यांनी निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली.
या घोळाला अधिकारी जबाबदार असल्याचा आरोप मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. वडेट्टीवार यांनी ट्विट करुन याबाबत खुलासा केला आहे. " माझ्या विभागाने मला न विचारता सचिव स्तरावरून परस्पर घेतलेला निर्णय आहे. मला याबाबत काही ही माहिती नाही. मला अंधारात ठेऊन घेतलेला निर्णय असल्याने याबाबत चौकशी करण्यात येईल."
परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानंतरच घेतला गेला असे स्पष्टीकरण MPSC तर्फे देण्यात आले आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने लेखी पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले असे MPSCचे म्हणणे आहे. यावर विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. पण एकूणच या संपूर्ण मुद्द्यावर सरकारी पातळीवर गोंधळ समोर आला आहे.
