मोदी सरकाराचा शेतकऱ्यांवर आणखी एक आरोप : ...म्हणे शेतकरी आंदोलनामुळे२७३१ कोटीच्या टोलचं नुकसान
दहशतवादी, नक्षलवादी, खालिस्तानवादी, आंदोलनजीवी अशा पध्दतीने शेतकऱ्यांवर टिका करणाऱ्या मोदी सरकारनं आता शेतकरी आंदोलनामुळं टोलला २७३१ कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचं सांगत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळलं आहे.
वर्षभर उन, पाऊस आणि थंडीसह भाजप आयटीसेलच्या विषारी प्रचाराला तोंड देत शेतकरी आंदोलन दिल्लीच्या सीमेवर सुरु होतं. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात हे आंदोलन होतं. कायदे रद्द केल्याशिवाय आंदोलन संपणार नाही अशी भुमिका घेतल्यानं सुरवातीच्या टप्प्यात केंद्र सरकारसोबत अनेक बैठका घेऊनही तोडगा निघाला नाही. अखेर आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या मताचं गणित लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषणा करत कृषी कायदे माघारी घेत असल्याचे सांगितले. तरी शेतकरी आंदोलन थांबले नव्हते. अखेर संसदेच्या हिवाळी आधिवेशनाच्या पहील्याच दिवशी कोणतीही चर्चा न करत गोंधळात कृषी कायदे रद्द करणारी विधयकं मंजूर करुन घेतली. राष्ट्रपतींनी या विधेयक मंजूरीवर शिक्कामोर्तबही केलं.
दरम्यान शेतकरी आंदोलनात ७०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना मरण पत्करावे लागले. कालच संसदेमधे लेखी उत्तरामधे शेतकरी मृत्यू झाले नाही त्यामुळे मदतीची गरज नसल्याचे सरकारनं सांगितलं होतं. या शेतकरी आंदोलनामुळे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) तब्बल २७३१.३१ कोटी रुपयांच्या टोलचा तोटा सहन करावा लागल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.
राज्यसभेत उत्तर देताना मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, "शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये टोलवसुली प्रभावित झाली आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये आंदोलकांनी पंजाबमधील टोलनाके बंद करण्यास सुरुवात केली, ज्याचा परिणाम हरियाणा आणि राजस्थानच्या काही भागांमध्येही दिसून आला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील ६० ते ६५ टोलनाक्यांवर परिणाम झाला."
पूर्वी, सरकारने लोकसभेत सांगितले होते की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या मृत्यूची कोणतीही आकडेवारी त्यांच्याकडे नाही. आंदोलनादरम्यान प्राण गमावलेल्या आंदोलकांच्या नातेवाइकांना आर्थिक मदत देण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांच्याकडे यासंबंधी कोणतीही नोंद नाही. त्यामुळे नुकसान भरपाईचा प्रश्नच येत नाही. लोकसभेत काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी शेतकरी आंदोलनादरम्यान आंदोलकांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
तीन कृषी कायद्यांच्या निषेधार्थ शेतकरी एका वर्षाहून अधिक काळ दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून आहेत. शेतकऱ्यांचे सुरू असलेले आंदोलन पाहता सरकारने काही दिवसांपूर्वी हे तीन कायदे मागे घेत असल्याचं जाहीर केलंय. एमएसपीच्या मुद्द्यावरुन शेतकरी अजूनही आक्रमक आहेत. संसदेने कृषी कायदे माघारी घेतलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी मंजूरीची मोहोर देखील उमटवली आहे.
