Home > News Update > ‘परदेशी खासदारांना काश्मीरमध्ये फिरवण्याची गरज का भासते?’

‘परदेशी खासदारांना काश्मीरमध्ये फिरवण्याची गरज का भासते?’

‘परदेशी खासदारांना काश्मीरमध्ये फिरवण्याची गरज का भासते?’
X

जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या युरोपीयन संसद सदस्यांचं एक शिष्टमंडळ दौऱ्यावर आहे. त्यांच्या या दौऱ्याच्या निमित्ताने दिल्ली आणि काश्मीरमधलं राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे. युरोपीयन देशांच्या संसद सदस्यांच्या या दौऱ्याच्या निमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या दौऱ्यामागची कारणं आणि परिणाम याचा घेतलेला हा आढावा.

युरोपियन संसद सदस्यांचं एक शिष्टमंडळ सध्या काश्मीरच्या दौऱ्यावर आहे. २३ सदस्यीय शिष्टमंडळामध्ये अनेक सदस्य हे इटली, फ्रान्स आणि जर्मनीचे आहेत. ५ ऑगस्ट रोजी काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आलं. त्यानंतर कोणत्याही विदेशी शिष्टमंडळाचा हा पहिलाच दौरा आहे.

हा दौरा सुरु झाल्यानंतर श्रीनगर आणि दक्षिण काश्मीरच्या काही भागांमध्ये दगडफेकीच्या घटना समोर आल्या आहेत. चनपोरा, रामबाग, मैसूमा आणि इतर काही भागांमध्ये दगडफेकीच्या घटना समोर आल्या. त्यामुळे खोऱ्यातल्या काही भागात तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली आहे. दौऱ्याच्या भागामध्ये सुरक्षा यंत्रणेत वाढ करण्यात आली होती.

सोमवारी या शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली. त्यानंतर मंगळवारी ते श्रीनगरला पोहोचले. श्रीनगरच्या पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये हे शिष्टमंडळ उतरलं. त्यानंतर बादामी बाग परिसरात लष्कराच्या १५-कोअर मुख्यालयात आले. तिथं त्यांना लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काश्मिरमधल्या परिस्थितीची माहिती दिली.

या दौऱ्यात शिष्टमंडळाने काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक, स्थानिक अधिकारी आणि नागरिकांशी चर्चा केली. याशिवाय श्रीनगरच्या प्रसिद्ध दल सरोवराची सफरही केली. प्रशासन आणि स्थानिक पोलिसांशी चर्चा करत माहिती घेतली.

हा दौरा सुरु झाल्यापासून माध्यमांसह विरोधी पक्षांनीही यावर सवाल उपस्थित केले. त्यानंतर बुधवारी शिष्टमंडळाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानकडून काश्मीरबाबत होत असलेला अप्रचार कसा खोटा आहे यावर भाष्य केलं. यावेळी माध्यमांनी त्यांच्या दौऱ्याबाबत केलेल्या वार्तांकनावरही त्यांनी टीका केली. भारतातल्या अंतर्गत राजकारणाशी आम्हाला देणंघेणं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. मात्र, तोपर्यंत इथलं राजकारण चांगलंच तापलंय.

काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनीही याबाबात ट्विट केलं. काश्मीरमध्ये युरोपियन संसद सदस्यांना फिरण्याची, तिथल्या गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी मिळते. मात्र, देशातल्या खासदारांना आणि नेत्यांना विमानतळावरूनच माघारी पाठवलं जातं, हा वेगळाच राष्ट्रवाद असल्याचं मत प्रियांका यांनी व्यक्त केलं.

जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांची मुलगी इल्तिजा मुफ्तीने या दौऱ्याबाबत ट्विट करत आपला संताप व्यक्त केला. या दौऱ्यानंतर श्रीनगरमध्ये दगडफेकीच्या घटना समोर आल्या आहेत. भारत सरकार उजव्या विचारसरणी आणि इस्लामोफोबिक समुहाचे लोकांना काश्मिरला पाठवत असेल तर त्यांना कशा प्रतिक्रीया अपेक्षित आहेत? तुम्हाला ९० लाख पीडीत काश्मिरी या शिष्टमंडळासाठी रेड कार्पेट अंथरतील अशा अपेक्षा आहे, का असा सवालही इल्तिजा यांनी केलाय.

याविषयी आम्ही दिल्लीतील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक संकल्प गुर्जर यांच्याशी संपर्क केला. त्यांनी याबाबत सविस्तर भाष्य केलं केलं.

भारतानं तडकाफडकी कलम ३७० रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिक्रीया उमटल्या. अनेक देशांनी टीकाही केली. त्या परदेशी टीकेला उत्तर म्हणून भारत परिस्थिती हाताळण्यासाठी काहीतरी करतोय असं दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये सर्वकाही सुरळीत आहे असं भासवून स्वतःची पाठ थोपटण्याचा हा प्रकार असल्याचं गुर्जर यांनी सांगितलं.

काश्मीरमधलं जनजीवन आजही पूर्ववत झालेलं नाही. तिथल्या लोकांमध्ये रोष कायम आहे. त्यामुळे जर सर्वकाही सुरळीत आहे तर बाहेर देशातल्या लोकांना बोलवण्याचं काही कारणच नाही. उलट ज्या लोकांना बोलवण्यात आलं आहे ते अति उजव्या विचारसरणीचे लोक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल काश्मीरच्या जनतेत राग आहे. या दौऱ्याने काहीच साध्य होणार नाही असंही ते म्हणाले.

ज्या काश्मीरमध्ये आपल्याच देशाच्या लोकांना, नेत्यांना जायला बंधनं आहेत त्याठिकाणी परदेशातले खासदार आणून फिरवायची गरज का भासते, त्यातून कोणाला काय साध्य करायचंय, असा सवालही गुर्जर यांनी केला.

Updated : 30 Oct 2019 1:25 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top