“बुर्ज्वा” लोकशाही, मतदानामुळे काहीही फरक नाही म्हणणाऱ्यांसाठी !

प्रौढ मतदानावर आधारित संसदीय लोकशाहीच्या मर्यादा गेल्या अनेक शतकांच्या, जगभरातील अनेक देशांच्या, प्रवासानंतर सर्वांच्या समोर आहेत. कितीही आपटा, सगळ्याच निवडणुकात निवडून “ते” च येतात हा अनुभव असल्यामुळे मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची मांडणी आणि त्याला वैचारिक फ्रेम दिली जाणं देखील नवीन नाही.

मानवी समाजाच्या उत्क्रांतीत मानवी समाजाने हातात असणारा पर्याय तेव्हाच सोडून दिला आहे. ज्यावेळी अधिक चांगला पर्याय दृष्टीक्षेपात आलेला असेल. त्यामुळे “चांगला” हे विशेषण मुळातच तौलनिक आहे, त्यात “अंतिम” चांगला असे काही नसते.

“अ”, “ब” आणि “क” असे प्रवासातील मैलाचे दगड मानले तर “ब” हा चांगला मुक्काम आहे की नाही हे “अ” या मैलाच्या दगडावर उभे राहून ठरवायचे असते

“क” या काल्पनिक मैलाच्या दगडावर, ज्या मुक्कामावर आपण अजून पोचलो देखील नाही आहोत त्यावर कल्पनेने उभे राहून नाही !

भारतातील संसदीय लोकशाहीच्या, जनकेंद्री समाजनिर्मितीच्या दृष्टिकोनातून कितीही मर्यादा जाणवल्या, तरी त्याचे प्रागतिक अंग कोणत्याही निकषावर नाकारता येत नाही. आणि काय प्रागतिक आणि काय प्रागतिक नाही हे ठरवण्याचा मक्ता भाषांवर प्रभुत्व असणाऱ्या मध्यमवर्गीय विचारवंतांचा नाही.

आपल्या देशातील कोट्यवधी कष्टकरी नागरिकांकडे पॉलिटिकल सायन्स मधील शब्दसंपत्ती नाही. तरी देखील संसदीय लोकशाही, त्यातील निवडणुका त्यांच्या आयुष्याच्या संदर्भबिंदूवर उभे राहिल्यानंतर प्रागतिक आहेत. हे प्रत्येक निवडणुकीत भरघोस मतदान करून जगाला ओरडून सांगितले आहे.