Maratha Reservation: व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल शक्य नाही
आज मराठा आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तत्कालीन फडणवीस सरकारने गायकवाड समितीच्या शिफारशी नुसार मराठा समाजाला शैक्षणिक तसेच सरकारी नोकरभरतीमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणामध्ये उच्च न्यायालयाने 27 जून 2019 ला 16 टक्के आरक्षणाऐवजी शिक्षण क्षेत्रात 12 टक्के, तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असा निकाल दिला होता. मात्र, त्यानंतर आरक्षण विरोधी याचिकाकर्त्यांनी शैक्षणिक आरक्षणालाही स्थगिती द्यावी अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती.
त्यानंतर आता मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका दाखल केली असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावं, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.
आज या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असं म्हणत जेव्हा न्यायालय नियमित सुरु होईल तेव्हा मराठा आरक्षणावर निकाल दिला जाईल.
'या काळात तात्काळ तारखेचा आग्रह धरणे योग्य ठरणार नाही. अंतरिम आदेशांवर विचार करण्यासाठी आम्ही या सर्व याचिकांची यादी करू,' असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायालयाने या संदर्भातील पुढील सुनावणी 15 जुलैला घेतली जाईल. असं म्हटलं आहे. त्यामुळे 15 जुलैला कोर्ट काय निर्णय देतं, हे पाहावं लागेल.
राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
“मराठा आरक्षणप्रकरणी 15 जुलैला सुनावणी होणार आहे. आज कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही, पुढील सुनावणीत पोस्ट ग्रॅज्युएटबाबत युक्तीवाद होईल, आता राज्य सरकारची खरी वेळ आली आहे, सरकारने योग्य भूमिका मांडायला हवी. सरकार आणि विरोधक दोघांनी मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करावेत” असं मत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
तसंच यावेळी खासदार संभाजी राजे देखील उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी “अंतरिम आदेशावर बुधवारी चर्चा होईल. सविस्तर चर्चा पुढील महिन्यात सुरु होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी वकिलांना आपले मुद्दे लेखी देण्यास सांगण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षण इतका मोठा विषय आहे की व्हर्च्यूअल माध्यमातून सर्व गोष्टी सादर करणं शक्य होणार नाही. यासाठी सप्टेंबरमधील तारीख मागण्यात आली. हा फार संवदेनशील विषय असल्याने समोरासमोर सुनवाणी होणं गरजेचं आहे असं मत आहे,” असं मत माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलं आहे.
