बंडखोर आमदारांना Y दर्जाची सुरक्षा, अखेर केंद्र सरकार Active

एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांमागे भाजप आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार केला आहे. दुसरीकडे शिवसैनिकांमध्ये बंडखोर आमदारांविरोधात प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरून बंडखोर आमदारांची कार्यालयं फोडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे गटाने मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यकर्त्यांना रोखावे अशी मागणी केली होती.

पण त्यानंतरही काही ठिकाणी बंडखोर आमदारांच्या कार्यालयांवर हल्ले झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. १५ बंडखोर आमदारांच्या घरांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केंद्रीय राखीव पोलीस दर म्हणजेच CRPFचे संरक्षण दिले आहे. या १५ बंडखोर आमदारांनाच ही सुरक्षा का पुरवण्यात आली आहे, असाही सवाल आता उपस्थित होतो आहे.

कुणाकुणाला सुरक्षा मिळणार?

संरक्षण देण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये रमेश बोरनारे, मंगेश कुडाळकर, संजय शिरसाट, लताबाई सोनवणे, प्रकाश सुर्वे, सदा सरवणकर, योगेश कदम, प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, प्रदीप जयस्वाल, संजय राठोड, दादा भुसे, दिलीप लांडे, बालाजी कल्याण आणि संदीपान भुमरे यांचा समावेश आहे.

राजकीय आकसापोटी शिवसेनेच्या आमदारांचे संरक्षण मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या आदेशाने काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे.

राज्य सरकारने १६ बंडखोर आमदारांच्या घराला दिलेली सुरक्षा काढून घेतली आहे, असा आरोप एकनाथ शिंदे यांनी केला होता. पण राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी असा कोणताही निर्णय़ घेण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.