OBC आरक्षणासाठी आज सरकारची पुन्हा अग्निपरीक्षा, 92 नगरपरिषदांमध्येही आरक्षण लागू करण्याची सरकारची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे 27 टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवले आहे. मात्र निर्णयाच्या आधी जाहीर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यामधून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 22 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असला तरी निर्णयापुर्वी जाहीर झालेल्या निवडणूकांना हे आरक्षण लागू असणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे राज्यात होऊ घातलेल्या 92 नगरपरिषद निवडणूकीत ओबीसी समाजाला त्याच्या मोठा फटका बसण्याची शक्यता होती. त्यामुळे राज्य सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात 22 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यात ओबीसींना आरक्षण मिळाले असले तरी हे आरक्षण 92 नगरपरिषद निवडणूकांसाठीही लागू करण्यात यावे, यासाठी राज्य सरकारे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच या नगरपरिषद निवडणूकांमध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे आरक्षण लागू न होणं हेच ओबीसींवर अन्याय करणारे ठरेल. तसेच आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय होऊस्तोवर नगरपरिषद निवडणूकांचे नोटीफिकेशन आले नव्हते, असा दावा करत राज्य सरकारने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
92 नगरपरिषद निवडणूकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
आम्ही वारंवार स्पष्ट केले आहे की पावसामुळे निवडणूक पुढे ढकलली गेली तर अधिसूचना कायम राहील. हे मान्य नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीसाठी आणि कदाचित कोणाच्या तरी हुकुमानुसार आमची ऑर्डर चुकीच्या पद्धतीने वाचण्याचा प्रयत्न करत आहात.
आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात अवमानाची नोटीस बजावावी अशी तुमची इच्छा आहे का? असा सवालही यावेळी न्यायालयाने केला. तसेच जेथे निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना दिली जाते. तेथे कार्यक्रम चालू असणे आवश्यक आहे. पाऊस किंवा पुराच्या चिंतेमुळे निवडणूक आयोग फक्त तारखांमध्ये बदल करू शकते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील निवडणूक आयोगाने अधिसुचित केलेल्या जागांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
पुढे न्यायालयाने हे सुध्दा म्हटलं होतं की, निवडणूक कार्यक्रमात कुठलाही बदल करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही. तुम्ही फक्त तारखा बदलू शकता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात 92 नगरपरिषद निवडणूकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय फैसला देणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना बसणार फटका?
बुलढाणा (buldhana), लातूर (Latur), अमरावती (Amaravati) , उस्मानाबाद (OSmanabad) , बीड (Beed), जालना (Jalna), औरंगाबाद (Aurangabad), पुणे (Pune), अहमदनगर (Ahmednagar), जळगाव ( Jalgaon), नंदुरबार (Nandurbar), धुळे (Dhule), नाशिक (Nashik), कोल्हापूर (Kolhapur) सोलापूर (Solapur), सांगली (Sangli) आणि सातारा (Satara) या जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषद आणि 4 नगरपंचायत निवडणूकीत ओबीसी समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात या निवडणूकांना आरक्षणआसह घेण्यास मंजूरी दिली तर हा शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा विजय ठरणार आहे.
