राज्य सरकारची खरीप हंगामाच्या तयारीला सुरुवात...

लॉकडाऊन च्या काळात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाची तयारी करावी लागणार आहे. या साठी राज्यशासनाने तयारी सुरु केली आहे.

राज्यात खरीप हंगामासाठी सुमारे १६ लाख बियाण्यांची आवश्यकता असून सध्या १७ लाख २७ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. यंदा राज्यात सोयाबीनचे ४० लाख हेक्टर क्षेत्र अपेक्षित असून त्यासाठी ११ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहेत. तर कापसाची लागवड ४१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर अपेक्षित आहे. कृषि विभागाने खरीप हंगामासाठी तयारी पूर्ण केली आहे.

विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी लॉकडाऊनमध्ये खरीपाशी निगडीत कामे सुरळीत होतील. यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

खरीप हंगामाच्या तयारीचा आढावा आज कृषिमंत्री भुसे यांनी घेतला. यावेळी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, सहसचिव गणेश पाटील उपस्थित होते. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीतून कृषिमंत्र्यांनी कृषि आयुक्त, संचालक, सहसंचालक यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.

राज्यात खरीपाचे १४० लाख हेक्टर क्षेत्र असून बियाणे बदलानुसार १६ लाख १५ हजार क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता असून महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ आणि खासगी उत्पादक यांच्या माध्यमातून १७ लाख २७ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे.

राज्यात तृणधान्य लागवड ३६ लाख २ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तर कडधान्य लागवड २० लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर करण्याचे नियोजन असून ४२ लाख ८४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तेलबिया लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे. कापसासाठी १ कोटी ७० लाख बियाण्यांच्या पाकिटांची आवश्यकता असून कापूस बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी २ कोटी ७२ लाख पाकिटाच्या पुरवठ्याचे नियोजन केले आहे.

खरीप हंगामाच्या दृष्टीने सर्व कृषी सेवा केंद्रे तसेच कृषी अवजारे विक्री आणि दुरुस्ती करणारी दुकाने पूर्ण वेळ उघडी राहतील तसेच या दुकानांवर गर्दी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. शेतमजुरांना कामासाठी ये-जा करणे सहजसुलभ व्हावे तसेच शेतीविषयक व्यवसायातील व्यक्ती आणि संबंधित विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी कृषी विभागाने दिलेली प्रवेश पत्रे ये-जा करण्यासाठी ग्राह्य धरण्यात यावीत, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

खरीप हंगामासाठी जिल्हा प्रशासनाने याकाळात कोणती दक्षता घेतली पाहिजे यासाठी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश यावेळी कृषिमंत्र्यांनी दिले.